भुवनेर। कालाधन पर उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) 15 दिन के अंदर शीर्ष अदालत में अपनी नौवीं अंतरिम रिपोर्ट सौंपेगा। एसआईटी के उपाध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) अरिजीत पसायत ने सोमवार को यहां यह जानकारी दी।
मई 2014 में केंद्र की सत्ता में आने के बाद नरेन्द्र मोदी नीत सरकार ने अपनी मंत्रिमंडल की पहली बैठक में एसआईटी गठित करने को मंजूरी दी थी, जैसा कि उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया था। न्यायमूर्ति पसायत ने यहां कहा, ‘‘हम उच्चतम न्यायालय को आठ रिपोर्ट सौंप चुके हैं, जबकि नौवीं रिपोर्ट 15 दिन के अंदर सौंपी जाएगी।’’ एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि यह अंतिम रिपोर्ट नहीं होगी, क्योंकि कार्य जारी है। एसआईटी के उपाध्यक्ष राज्य के तीन दिवसीय दौरे पर सोमवार को यहां पहुंचे।
एसआईटी उपाध्यक्ष के आयकर विभाग, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), सीमा शुल्क और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड के अधिकारियों के साथ 28 अगस्त को कटक में बैठक करने की संभावना है। ईडी के निदेशक राहुल नवीन के भी बैठक में शामिल होने का कार्यक्रम है।
