बिहार राजभवन ने राज्य संचालित विविद्यालयों के खाते पर रोक लगाने संबंधी शिक्षा विभाग के आदेश को पलटते हुए बैंकों को यह रोक हटाने का निर्देश दिया है। इसी के साथ बिहार राजभवन और राज्य के शिक्षा विभाग के बीच गतिरोध और बढ़ता दिख रहा है। विभाग के अधिकारियों ने उन विविद्यालयों के कुलपतियों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है जो फरवरी के अंतिम सप्ताह में आयोजित विभाग की समीक्षा बैठक में शामिल नहीं हुए थे।
शिक्षा विभाग ने एक विविद्यालय को छोड़कर सभी राज्य संचालित विविद्यालयों के बैंक खातों से लेन-देन पर रोक लगाने का आदेश दिया था और हाल में विभाग द्वारा बुलाई गई समीक्षा बैठक में कथित रूप से अनुपस्थित रहने पर उनके कुलपतियों का वेतन रोक दिया था।
राज्यपाल राज्य विविद्यालयों के कुलाधिपति भी हैं। राज्यपाल के प्रधान सचिव रॉबर्ट एल चोंगथु ने रविवार को एक पत्र भेजकर बैंकों को विविद्यालयों के खातों पर लगी रोक तुरंत हटाने का निर्देश दिया। राजभवन के पत्र में कहा गया है, ‘कुलाधिपति (राज्यपाल) ने आदेश दिया है कि शिक्षा विभाग का आदेश वापस लिया जाता है।’ शिक्षा विभाग ने कामेरंिसह दरभंगा संस्कृत विविद्यालय के कुलपति को छोड़कर सभी विविद्यालयों के कुलपतियों को पत्र लिखा था, जिसमें लंबित परीक्षाओं और अन्य मुद्दों पर चर्चा के लिए बुलाई गई बैठक में उनकी अनुपस्थिति के लिए स्पष्टीकरण मांगा गया है।
