संसद में अनियंत्रित व्यवहार और सभापति के निर्देशों की अवहेलना के लिए अधिक सांसदों को निलंबित कर दिया गया। यह एक दिन पहले संसद के दोनों सदनों से अभूतपूर्व रूप से 78 सांसदों के निलंबन के बाद हुआ है। लोकसभा में सुप्रिया सुले, मनीष तिवारी, शशि थरूर, मोहम्मद फैसल, कार्ति चिदंबरम, सुदीप बंधोपाध्याय, डिंपल यादव और दानिश अली सहित 49 विपक्षी सांसदों को संसद के शेष शीतकालीन सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया।
लोकसभा सांसद फारूक अब्दुल्ला को संसद के शेष शीतकालीन सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। उन्होंने कहा कि “पुलिस किसके अंतर्गत आती है? अगर उन्होंने (केंद्रीय गृह मंत्री) घटना (सुरक्षा उल्लंघन) पर संसद में बयान दिया होता तो क्या होता?” सांसदों को निलंबित करने का प्रस्ताव केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा लाया गया था। संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने निचले सदन में कहा, ”सदन के अंदर तख्तियां नहीं लाने का निर्णय लिया गया। हालिया चुनाव हारने के बाद हताशा के कारण वे ऐसे कदम उठा रहे हैं। यही कारण है कि हम (सांसदों को निलंबित करने का) प्रस्ताव ला रहे हैं।” इसके साथ, संसद से निलंबित सांसदों की कुल संख्या 141 हो गई है। सोमवार को 46 विपक्षी सांसदों को लोकसभा से और 45 सांसदों को राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया।
जैसे ही विपक्षी सांसदों के खिलाफ कार्रवाई दूसरे दिन भी जारी रही, एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को पत्र लिखा और उनसे संसदीय प्रक्रियाओं के हित में सांसदों के निलंबन के मामले को संबोधित करने को कहा। पवार ने कहा कि कुछ सांसद जो सदन के वेल में मौजूद नहीं थे या व्यवधान पैदा करने में शामिल थे, उन्हें निलंबित कर दिया गया। मौजूदा शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा और राज्यसभा में देखे गए व्यवधानों और अनियंत्रित व्यवहार की एक श्रृंखला के बाद रिकॉर्ड निलंबन हुआ है। सरकार ने व्यवस्था बनाए रखने और विधायी कार्यवाही के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए इन दंडात्मक उपायों को आवश्यक बताया है।
