
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अब समाप्त हो चुकी उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी गिरफ्तारी और प्रवर्तन निदेशालय को रिमांड को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। केजरीवाल को केंद्रीय जांच एजेंसी ने गुरुवार को गिरफ्तार किया था और 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया था, ने मामले में तत्काल सुनवाई की मांग की है।

