अरविंद केजरीवाल की जमानत पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू ने दावा किया कि जांच के दौरान एक भी ऐसा बयान नहीं दिया गया जो आम आदमी पार्टी (आप) प्रमुख को दोषमुक्त करता हो।
प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 2022 में राज्य के विधानसभा चुनावों के दौरान गोवा के एक सात सितारा होटल में रुके थे। चनप्रीत सिंह ने कथित तौर पर आप के अभियान के लिए अवैध धन स्वीकार किया और उसका प्रबंधन किया। अरविंद केजरीवाल की जमानत पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू ने दावा किया कि जांच के दौरान एक भी ऐसा बयान नहीं दिया गया जो आम आदमी पार्टी (आप) प्रमुख को दोषमुक्त करता हो।
एजेंसी ने कोर्ट को बताया कि शराब नीति का मामला राजनीति से प्रेरित नहीं है। उन्होंने कहा कि हम राजनीति से चिंतित नहीं हैं, हम सबूतों से चिंतित हैं और हमारे पास यह है। राजू ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का बचाव करते हुए और उनकी जमानत का विरोध करते हुए दावा किया कि वह गोवा के ग्रैंड हयात होटल में रुके थे। उन्होंने दावा किया कि हमारे पास सबूत है कि गोवा चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल के होटल का खर्च गोवा में 7 सितारा ग्रैंड हयात होटल था।
एजेंसी ने दावा किया कि उसके पास यह साबित करने के सबूत हैं कि अरविंद केजरीवाल ने व्यवसायियों के हितों के अनुकूल शराब नीति बनाने के लिए उनसे रिश्वत के रूप में 100 करोड़ रुपये की मांग की थी। वकील ने कहा, शुरुआत में एजेंसी का ध्यान अरविंद केजरीवाल की कथित भूमिका पर नहीं था. इसमें दावा किया गया कि जांच आगे बढ़ने पर दिल्ली के मुख्यमंत्री की कथित भूमिका स्पष्ट हो गई। इससे पहले, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने केजरीवाल के वकील की इस दलील पर प्रवर्तन निदेशालय से सवाल किया था कि जांच का मुख्य फोकस प्रवर्तन निदेशालय पर नहीं था और रिश्वत का सवाल बाद में सामने आया। न्यायमूर्ति खन्ना ने यह भी कहा कि यह किसी भी जांच एजेंसी के लिए अच्छा नहीं है कि किसी मामले की जांच में दो साल लग गए।