ST.News Desk : केंद्र सरकार ने सोमवार को 2,817 करोड़ रुपये के डिजिटल कृषि मिशन को मंजूरी दे दी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट बैठक के बाद इस महत्वपूर्ण पहल की घोषणा की। उन्होंने बताया कि इस मिशन को कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की संरचना पर आधारित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य किसानों के जीवन को बेहतर बनाना और उनकी आय बढ़ाना है।
डिजिटल कृषि मिशन का उद्देश्य और निवेश
अश्विनी वैष्णव ने बताया कि डिजिटल कृषि मिशन को कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। इसके लिए कुल 2,817 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस मिशन के तहत कुछ सफल पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं, जो इस मिशन के लिए आधार तैयार करेंगे।
खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए योजना
इसके अतिरिक्त, खाद्य और पोषण सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं के लिए 3,979 करोड़ रुपये की लागत से छह स्तंभ स्थापित किए जाएंगे। इसका उद्देश्य 2047 तक जलवायु-अनुकूल फसल विज्ञान और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
कृषि शिक्षा और प्रबंधन के लिए प्रावधान
मंत्रिमंडल ने कृषि शिक्षा और प्रबंधन को सशक्त बनाने के लिए 2,292 करोड़ रुपये के प्रावधान वाले कार्यक्रम को भी स्वीकृति दी है।
टिकाऊ पशुधन स्वास्थ्य योजना
सरकार ने टिकाऊ पशुधन स्वास्थ्य के लिए 1,702 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी है।
बागवानी क्षेत्र के टिकाऊ विकास के लिए योजना
बागवानी क्षेत्र के टिकाऊ विकास के लिए 860 करोड़ रुपये की योजना को भी मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दी है।
अन्य स्वीकृत योजनाएं
वैष्णव ने बताया कि कृषि विज्ञान केंद्रों के लिए 1,202 करोड़ रुपये और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन को मजबूती देने के लिए 1,115 करोड़ रुपये की योजनाओं को भी मंजूरी दी गई है। कुल मिलाकर, इन सात कार्यक्रमों के लिए 13,960 करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन किया गया है।
