नई दिल्ली (संचार टाइम्स.न्यूज)। भाजपा के सांसद जगदंबिका पाल को वक्फ संशोधन विधेयक, 2024 पर संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की अध्यक्षता करने के लिए नियुक्त किया गया है। यह विधेयक संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद के मानसून सत्र के दौरान 8 अगस्त, 2024 को लोकसभा में पेश किया था। प्रस्तावित कानून का उद्देश्य वक्फ अधिनियम में संशोधन करना है, जो 8.5 लाख संपत्तियों को नियंत्रित करता है।
इस विधेयक को तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) और जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) सहित भाजपा के सहयोगियों से समर्थन मिला है, जबकि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी (एसपी) और एआईएमआईएम से इसका कड़ा विरोध हो रहा है। जेपीसी, एक तदर्थ संसदीय निकाय है, जिसका गठन 31 सदस्यों के साथ किया गया है – 21 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से।
समिति में लोकसभा सदस्यों में शामिल हैं :
जगदंबिका पाल (अध्यक्ष, भाजपा) निशिकांत दुबे (भाजपा) तेजस्वी सूर्या (भाजपा) अपराजिता सारंगी (भाजपा) अभिजीत गंगोपाध्याय (भाजपा) संजय जयसवाल (भाजपा) दिलीप सैकिया (भाजपा) डीके अरुणा (भाजपा) समिति में विपक्षी सदस्यों में शामिल हैं: गौरव गोगई (कांग्रेस) इमरान मसूद (कांग्रेस) मोहम्मद जावेद (कांग्रेस) मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी (समाजवादी पार्टी) कल्याण बनर्जी (तृणमूल कांग्रेस) ए राजा ( डीएमके) लवू श्रीकृष्ण (टीडीपी) दिलेश्वर कामत (जेडीयू) अरविंद सावंत (शिवसेना [यूबीटी]) सुरेश गोपीनाथ महात्रे (राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी) नरेश गणपत म्हस्के (शिवसेना) अरुण भारती (लोक जनशक्ति पार्टी) [रामविलास]) असदुद्दीन ओवैसी (एआईएमआईएम)।
राज्यसभा से, सदस्यों में शामिल हैं:
बृजलाल (भाजपा)
मेधा विश्राम कुलकर्णी (भाजपा)
गुलाम अली (भाजपा)
राधामोहन दास अग्रवाल (भाजपा)
सैयद नासिर हुसैन (कांग्रेस)
मोहम्मद नदीमुल हक (तृणमूल कांग्रेस)
वी विजय साई रेड्डी (वाईएसआर कांग्रेस)
एम मोहम्मद अब्दुल्ला (डीएमके)
संजय सिंह (आम आदमी पार्टी)
डी वीरेंद्र हेगड़े (मनोनीत)
सदस्यों के चयन के लिए लोकसभा की सिफारिश के बाद, जेपीसी के गठन की पुष्टि राज्यसभा में ध्वनि मत से की गई। समिति वक्फ अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों की आगे जांच करेगी।
