नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आबकारी नीति मामले के संबंध में ईडी द्वारा जारी किए गए आठवें समन के बाद भी सोमवार को उसके सामने पेश नहीं हुए लेकिन उन्होंने कहा कि वह 12 मार्च के बाद वीडियो-कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एजेंसी के सामने पेश होने को तैयार हैं। सरकारी सूत्रों ने सोमवार को यह जानकारी दी।
ईडी में सूत्रों ने बताया, एजेंसी केजरीवाल के जवाब की समीक्षा कर रही है। जांच एजेंसी केजरीवाल के डिजिटल माध्यम से पेश होने के अनुरोध को स्वीकार नहीं कर सकती और मामले में पूछताछ के लिए उन्हें नौवां समन जारी कर सकती है। ‘आप’ ने आरोप लगाया कि जांच एजेंसी का इरादा पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को ‘लोकसभा चुनाव के बीच’ गिरफ्तार करना है। लोकसभा चुनाव अप्रैल-मई में होने की संभावना है लेकिन निर्वाचन आयोग ने अभी इस संबंध में घोषणा नहीं की है। केजरीवाल ने ईडी द्वारा जारी इन समन को अवैध बताया है। उन्होंने एजेंसी से कहा है कि ईडी को समन जारी करने से पहले इस मामले में अदालत के फैसले का इंतजार करना चाहिए।
