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मुंबई को मिली नई मेयर : BJP की ऋतु तावड़े चुनी गईं, 25 साल बाद शिवसेना का वर्चस्व खत्म

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ST.News Desk

मुंबई : भारतीय जनता पार्टी (BJP) की ऋतु तावड़े मुंबई की नई मेयर होंगी। इसके साथ ही 25 वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ है जब देश की सबसे अमीर नगर निकाय—बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC)—की मेयर पद की कमान शिवसेना के अलावा किसी अन्य दल के हाथों में गई है। यह फैसला मुंबई की राजनीति में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है।

घाटकोपर की नगरसेविका ऋतु तावड़े इससे पहले बीएमसी की शिक्षा समिति की अध्यक्ष रह चुकी हैं। उनके नाम की औपचारिक घोषणा BJP नेता अमित साटम ने शनिवार को की।

डिप्टी मेयर शिवसेना के खाते में

डिप्टी मेयर पद पर शिवसेना के संजय शंकर घाड़ी को चुना गया है। घाड़ी 15 जनवरी को हुए नगर निकाय चुनाव में वार्ड नंबर 5 से पार्षद चुने गए थे। वह 15 महीनों तक डिप्टी मेयर के पद पर रहेंगे। शिवसेना ने यह भी तय किया है कि डिप्टी मेयर का कार्यकाल चार पार्षदों में बांटा जाएगा, ताकि सभी को मौका मिल सके।

गौरतलब है कि संजय घाड़ी उन नेताओं में शामिल थे, जिन्होंने 2022 में शिवसेना से अलग होकर महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गुट का दामन थामा था, जिससे महा विकास अघाड़ी सरकार गिर गई थी। शिवसेना नेता राहुल शेवाले ने घाड़ी की उम्मीदवारी की घोषणा की।

बीएमसी चुनाव परिणाम

227 सदस्यीय बीएमसी में BJP सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और उसने 89 सीटें जीती हैं। शिवसेना को 29 सीटें मिली हैं। गठबंधन के पास कुल 118 पार्षद हैं, जो बहुमत के आंकड़े 114 से अधिक हैं, जिससे मेयर पद हासिल करना सुनिश्चित हो गया।

वहीं, 1997 से लगातार 25 साल तक बीएमसी पर शासन करने वाली शिवसेना (UBT) को 65 सीटों से संतोष करना पड़ा। उसके सहयोगी दलों में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) को 6 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट) को 1 सीट मिली।
अन्य दलों में कांग्रेस को 24, AIMIM को 8, NCP (अजित पवार गुट) को 3 और समाजवादी पार्टी को 2 सीटें मिली हैं।

9 साल बाद हुए चुनाव

बीएमसी के ये हाई-वोल्टेज चुनाव 9 साल के लंबे अंतराल के बाद हुए। इससे पहले 7 मार्च 2022 से नगर निकाय का प्रशासन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त प्रशासक के हाथों में था, क्योंकि पिछला कार्यकाल समाप्त हो चुका था।

देश की सबसे अमीर नगर निकाय

बीएमसी देश की सबसे समृद्ध नगर निकाय है। इसका 2025-26 का बजट लगभग ₹74,450 करोड़ आंका गया है, जिससे यह पद राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों ही दृष्टि से बेहद अहम माना जाता है।


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