Chirag Paswan on Reservation: आरक्षण संवैधानिक अधिकार, जंतर-मंतर प्रदर्शनकारियों से बातचीत को तैयार सरकार

• आरक्षण संवैधानिक अधिकार: चिराग पासवान ने कहा कि आरक्षण कोई खैरात नहीं है।
• प्रदर्शनकारियों से बातचीत: जंतर-मंतर के प्रदर्शनकारी अपनी मांगें व्यवस्थित तरीके से रखें तो सरकार बातचीत के लिए तैयार है।
  कांग्रेस पर निशाना: चिराग ने आरोप लगाया कि कांग्रेस वंदे मातरम विवाद से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है।
• चीनी की कीमत: केंद्रीय मंत्री ने बढ़ती चीनी कीमतों पर जल्द समाधान का भरोसा दिया।

नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के प्रमुख चिराग पासवान ने आरक्षण को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आरक्षण कोई खैरात नहीं, बल्कि संवैधानिक अधिकार है। साथ ही उन्होंने कहा कि जंतर-मंतर पर जाति आधारित आरक्षण के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों से सरकार बातचीत के लिए तैयार है, बशर्ते वे अपनी मांगों को व्यवस्थित तरीके से सरकार के सामने रखें।

पटना में मीडिया से बातचीत के दौरान चिराग पासवान ने आरक्षण के अलावा कांग्रेस के प्रदर्शन, वंदे मातरम विवाद और देश में बढ़ती चीनी की कीमतों को लेकर भी अपनी बात रखी।

आरक्षण पर क्या बोले चिराग पासवान?

चिराग पासवान ने कहा कि आरक्षण संविधान द्वारा दिया गया अधिकार है और इसे किसी के मांगने मात्र से खत्म नहीं किया जा सकता। उन्होंने जाति आधारित आरक्षण की जगह आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग का भी जिक्र किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए पहले से ही 10 प्रतिशत EWS आरक्षण का प्रावधान लागू है। उनके मुताबिक आरक्षण को लेकर अलग-अलग वर्गों की मांगों को लोकतांत्रिक तरीके से सरकार के सामने रखा जाना चाहिए।

जंतर-मंतर प्रदर्शनकारियों से बातचीत को तैयार सरकार

दिल्ली के जंतर-मंतर पर जाति आधारित आरक्षण के खिलाफ प्रदर्शन को लेकर चिराग पासवान ने कहा कि अगर प्रदर्शनकारी अपनी मांगों को उचित और व्यवस्थित तरीके से सरकार के सामने रखते हैं, तो सरकार उनसे बातचीत करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में अपनी मांगों और समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का अधिकार सभी को है। ऐसे मामलों में बातचीत के जरिए समाधान निकालने का रास्ता अपनाया जाना चाहिए।

वंदे मातरम विवाद पर कांग्रेस पर निशाना

चिराग पासवान ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस संसद मार्ग पुलिस स्टेशन के बाहर प्रदर्शन कर वंदे मातरम विवाद से लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि विरोध-प्रदर्शन करना संवैधानिक अधिकार है, लेकिन किसी दूसरे मुद्दे से जनता का ध्यान हटाने के लिए इसका इस्तेमाल करना उचित नहीं है। चिराग के इस बयान से वंदे मातरम को लेकर चल रहा राजनीतिक विवाद और तेज होने के संकेत हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच इस मुद्दे पर पहले से ही बयानबाजी जारी है।

तेजस्वी यादव के समर्थन पर भी बोले चिराग

पटना में छात्रों के प्रदर्शन को आरजेडी नेता तेजस्वी यादव द्वारा समर्थन दिए जाने के सवाल पर चिराग पासवान ने कहा कि विपक्ष के नेता होने के नाते यह उनकी जिम्मेदारी के अनुरूप है। उन्होंने कहा कि विपक्ष की ओर से छात्रों के मुद्दे उठाना लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है।

चीनी की बढ़ती कीमतों पर सरकार का भरोसा

देश में चीनी की बढ़ती कीमतों को लेकर भी चिराग पासवान ने चिंता जताई। उन्होंने कहा कि सरकार इस समस्या से अवगत है और चीनी की कीमतों को लेकर जल्द समाधान निकालने की दिशा में काम किया जा रहा है। बढ़ती कीमतों का असर आम उपभोक्ताओं पर पड़ने के साथ-साथ खाद्य महंगाई पर भी देखने को मिल सकता है। ऐसे में सरकार की ओर से कीमतों को नियंत्रित करने के लिए उठाए जाने वाले कदम महत्वपूर्ण होंगे।

जंतर-मंतर पर आरक्षण के खिलाफ प्रदर्शन क्यों हो रहा है?

जंतर-मंतर पर आरक्षण के खिलाफ प्रदर्शन को देश में आरक्षण व्यवस्था और उसके आधार को लेकर चल रही व्यापक बहस से जोड़कर देखा जा रहा है। प्रदर्शनकारियों का एक वर्ग चाहता है कि सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण का आधार केवल जाति न होकर आर्थिक स्थिति को भी प्रमुख आधार बनाया जाए। वहीं, देश में जातिगत जनगणना और आरक्षण की मौजूदा सीमा को लेकर भी राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर बहस जारी है।

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आरक्षण की 50 प्रतिशत सीमा, जातिगत जनगणना और आर्थिक आधार पर आरक्षण जैसे मुद्दे आने वाले समय में भी राजनीतिक बहस के प्रमुख विषय बने रह सकते हैं।

चिराग पासवान के बयान का क्या मतलब?

चिराग पासवान के बयान से साफ है कि सरकार आरक्षण के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों की मांगों को सुनने के लिए बातचीत का रास्ता खुला रखना चाहती है। हालांकि, आरक्षण को संवैधानिक अधिकार बताते हुए उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इसे केवल मांग के आधार पर समाप्त नहीं किया जा सकता। इस पूरे मुद्दे पर अब नजर इस बात पर रहेगी कि जंतर-मंतर के प्रदर्शनकारी अपनी मांगें सरकार के सामने किस तरह रखते हैं और सरकार की ओर से इस पर क्या बातचीत या पहल होती है।

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