योगी की मेरठ में पूर्व सैनिकों के लिए बड़ी घोषणाएं

50 लाख तक की संपत्ति पर स्टांप ड्यूटी छूट; वीरता पुरस्कार की राशि भी होगी दोगुनी

मेरठ/लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को मेरठ में आयोजित पूर्व सैनिक पुनर्मिलन समारोह में पूर्व सैनिकों और शहीद परिवारों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब पूर्व सैनिकों और शहीद सैनिकों के आश्रितों को 50 लाख रुपये तक की संपत्ति खरीदने पर स्टांप शुल्क में छूट मिलेगी। पहले यह छूट 20 लाख रुपये तक की संपत्ति पर मिलती थी। इसके साथ ही वीरता पुरस्कारों की राशि दोगुनी करने का भी ऐलान किया गया।

मेरठ छावनी के कुलवंत सिंह स्टेडियम में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश के 5.19 लाख पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि सैनिक कभी सेवानिवृत्त नहीं होता, केवल उसकी वर्दी बदलती है। सेवानिवृत्ति के बाद भी वह समाज और गांव के लिए प्रेरणा तथा मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है।

पूर्व सैनिकों को 50 लाख तक की संपत्ति पर स्टांप ड्यूटी में छूट

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश सरकार सैनिकों, पूर्व सैनिकों और शहीद परिवारों के सम्मान एवं कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में पूर्व सैनिकों और शहीद सैनिकों के आश्रितों को 50 लाख रुपये तक की संपत्ति खरीदने पर स्टांप ड्यूटी में छूट देने की घोषणा की गई है। पहले यह सीमा 20 लाख रुपये थी।

इसके अलावा वीरता पुरस्कारों की राशि दोगुनी करने का भी ऐलान किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की रक्षा में अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों और उनके परिवारों का सम्मान करना सरकार की प्राथमिकता है।

यूपी के 5.19 लाख पूर्व सैनिकों और परिवारों का किया सम्मान

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में लगभग 20 लाख लोगों का सैनिक परिवार निवास करता है। देश में हर साल करीब 60 हजार सैनिक सेवानिवृत्त होते हैं, जिनमें लगभग 12 हजार उत्तर प्रदेश के होते हैं। यह राज्य के सैन्य योगदान को दर्शाता है।

उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश ने देश को वीर अब्दुल हमीद, कैप्टन मनोज पांडेय और योगेंद्र सिंह यादव जैसे वीर सैनिक दिए हैं। गाजीपुर का गहमर गांव भी बड़ी संख्या में सेना के जवान देने के लिए जाना जाता है। कई परिवारों में पीढ़ी-दर-पीढ़ी लोग सेना में सेवाएं देते रहे हैं।

वन रैंक-वन पेंशन का किया जिक्र

सीएम योगी ने कहा कि पिछली सरकारों के कार्यकाल में वन रैंक-वन पेंशन (OROP) का मामला दशकों तक लंबित रहा। उनके अनुसार, उस समय सैनिकों और शहीद परिवारों के सम्मान को पर्याप्त प्राथमिकता नहीं मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने सैनिकों के सम्मान और सैन्य सामर्थ्य को प्राथमिकता दी है।

उन्होंने कहा कि सैनिक चाहे सियाचिन की बर्फीली चोटियों पर तैनात हो या राजस्थान की गर्म रेत में, देश की सुरक्षा के लिए हर मोर्चे पर डटा रहता है। सुरक्षित माहौल में ही किसी देश और समाज की प्रगति संभव है।

रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा उत्तर प्रदेश

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय सेना के पराक्रम से लेकर उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर और लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल के निर्माण तक, प्रदेश रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में नई पहचान बना रहा है।

उन्होंने दावा किया कि देश का रक्षा निर्यात 55 गुना बढ़ा है। रक्षा बजट में वृद्धि, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की व्यवस्था और सैन्य आधुनिकीकरण से देश की रक्षा क्षमताओं को मजबूती मिली है।

मुख्यमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने आतंकवादी हमलों का जवाब देने की अपनी क्षमता दिखाई है। उन्होंने कहा कि ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान को भी अपनी ताकत का एहसास कराया है।

शहीद परिवारों को 50 लाख रुपये और आश्रित को सरकारी नौकरी

सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने शहीद सैनिकों के परिवारों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दी है। वर्ष 2018 से शहीद सैनिकों के एक आश्रित को सरकारी नौकरी देने की व्यवस्था भी लागू की गई है।

उन्होंने बताया कि प्रदेश में शहीद सैनिकों की स्मृति में स्मारक, स्मृति द्वार और प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। सरकार का संकल्प सैनिकों के सम्मान के साथ उनके परिवारों को आर्थिक और सामाजिक संबल देना है।

मेरठ के विकास और पुराने हालात का भी किया जिक्र

मुख्यमंत्री ने मेरठ के बदलते स्वरूप का उल्लेख करते हुए कहा कि एक समय शहर की पहचान अवैध वाहन कटान और माफियावाद जैसी समस्याओं से जुड़ गई थी। गन्ना किसान भुगतान के लिए परेशान रहते थे और मिलों की स्थिति भी खराब थी।

उन्होंने कहा कि अब मेरठ में कनेक्टिविटी, औद्योगिक गतिविधियों और बुनियादी सुविधाओं में बदलाव आया है। नमो भारत, आरआरटीएस कॉरिडोर और दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे ने आवागमन को आसान बनाया है। मेजर ध्यानचंद के नाम पर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण भी शहर की नई पहचान से जुड़ा है।

अनुच्छेद 370 और राष्ट्रीय सुरक्षा का किया उल्लेख

सीएम योगी ने कहा कि अनुच्छेद 370 समाप्त करके एक भारत, श्रेष्ठ भारत के संकल्प को मजबूती दी गई। उन्होंने कहा कि आतंकवाद, नक्सलवाद और माओवाद के खिलाफ कार्रवाई तथा सुरक्षाबलों के आधुनिकीकरण से देश की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के प्रयास किए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि सैनिकों ने हमेशा अपने प्राणों से ऊपर राष्ट्र को रखा है। इसलिए सैनिकों का सम्मान, शहीद परिवारों का सहयोग और पूर्व सैनिकों का कल्याण केवल सरकारी योजना नहीं, बल्कि राष्ट्रीय जिम्मेदारी है।

मेरठ के पूर्व सैनिक पुनर्मिलन समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणाओं में संपत्ति खरीद पर स्टांप ड्यूटी छूट की सीमा बढ़ाना और वीरता पुरस्कारों की राशि दोगुनी करना प्रमुख रहा। इन घोषणाओं का लाभ पात्र पूर्व सैनिकों और शहीद सैनिकों के आश्रितों को मिलेगा।