कोलकाता: पश्चिम बंगाल में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कई बड़े ऐलान किए हैं। राज्य सरकार सरकारी भर्ती परीक्षाओं में आवेदन शुल्क माफ करने की तैयारी कर रही है। इसके साथ ही वर्ष 2027 से सरकारी भर्ती परीक्षाओं में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में दो साल की छूट देने की घोषणा भी की गई है।
मुख्यमंत्री ने सोमवार को पश्चिम मेदिनीपुर जिला पुलिस की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में ये घोषणाएं कीं। उन्होंने कहा कि सरकारी भर्ती परीक्षाओं में आवेदन शुल्क माफ करने का फैसला भारतीय जनता पार्टी के चुनावी घोषणापत्र यानी ‘संकल्प पत्र’ में किए गए वादों का हिस्सा है। इस कदम से उन बेरोजगार युवाओं को राहत मिलने की उम्मीद है, जो कई प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने के लिए बार-बार आवेदन करते हैं।
सरकारी भर्ती परीक्षाओं में नहीं लगेगी आवेदन फीस
मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य सरकार सरकारी नौकरियों की भर्ती परीक्षाओं में आवेदन शुल्क खत्म करने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कहा, “यह हमारे संकल्प पत्र में है। उचित समय पर हम आवेदन शुल्क माफ कर देंगे।” सरकार के इस फैसले से उन उम्मीदवारों को खास राहत मिल सकती है, जो एक साथ कई सरकारी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। फिलहाल अलग-अलग भर्ती परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क देना पड़ता है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के युवाओं के लिए यह खर्च कई बार परेशानी का कारण बन जाता है।

हालांकि, मुख्यमंत्री ने अभी यह स्पष्ट नहीं किया है कि आवेदन शुल्क माफी कब से लागू होगी और किन-किन भर्ती परीक्षाओं को इसके दायरे में शामिल किया जाएगा। इसलिए उम्मीदवारों को आधिकारिक आदेश जारी होने का इंतजार करना होगा।
2027 से अधिकतम आयु सीमा में मिलेगी दो साल की छूट
मुख्यमंत्री ने सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक और महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने कहा कि 2027 से पश्चिम बंगाल की सरकारी भर्ती परीक्षाओं में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में दो साल की अतिरिक्त छूट दी जाएगी।
इस फैसले से उन अभ्यर्थियों को फायदा हो सकता है, जो निर्धारित आयु सीमा के करीब पहुंच चुके हैं और सरकारी नौकरी के लिए अवसर तलाश रहे हैं। लंबे समय से भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं को भी इससे राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि, आयु सीमा में छूट किन विभागों और किन श्रेणियों की भर्तियों पर लागू होगी, इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश अभी सामने नहीं आए हैं।
‘भरोसा’ योजना से बेरोजगार युवाओं को मिलेगी आर्थिक मदद
मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने युवाओं के लिए प्रस्तावित ‘भरोसा’ योजना की भी जानकारी दी। इस योजना के तहत ग्रेजुएट और नॉन-ग्रेजुएट यानी स्नातक और गैर-स्नातक युवाओं को आर्थिक सहायता देने की तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री के मुताबिक, सरकार इस योजना की तैयारी कर रही है और जल्द ही इसके विस्तृत नियमों की घोषणा की जाएगी। उन्होंने बताया कि योजना के तहत युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कम से कम पांच साल तक आर्थिक सहायता देने की व्यवस्था की जाएगी।
इसका उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को नौकरी की तैयारी के दौरान आर्थिक सहारा देना है, ताकि वे बिना अतिरिक्त वित्तीय दबाव के प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल हो सकें। हालांकि, योजना के तहत कितनी राशि मिलेगी, कौन आवेदन कर सकेगा और आवेदन की प्रक्रिया क्या होगी, इसकी जानकारी अभी घोषित नहीं की गई है।
पांच साल में एक लाख सरकारी नौकरियां देने का लक्ष्य
मुख्यमंत्री ने राज्य में बड़े पैमाने पर सरकारी भर्तियां करने की योजना का भी जिक्र किया। उन्होंने अगले पांच वर्षों में विभिन्न सरकारी विभागों में प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से एक लाख नौकरियां देने का लक्ष्य बताया। इसमें पुलिस, शिक्षा और अन्य सरकारी विभागों में नियुक्तियां शामिल होंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी और नियुक्तियों में राजनीतिक हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
उन्होंने पुलिस भर्ती को लेकर भी कई घोषणाएं कीं। उनके मुताबिक, राज्य पुलिस में 1,331 सब-इंस्पेक्टर की नियुक्ति की जाएगी। इसके अलावा जनवरी में कोलकाता पुलिस में 4,000 कांस्टेबलों की भर्ती की योजना है। पश्चिम बंगाल पुलिस में 9,000 पदों के लिए भर्ती अधिसूचना जारी करने की भी बात कही गई।
600 युवाओं को मिले नियुक्ति पत्र
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने 600 बेरोजगार युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपे। ये नियुक्तियां पश्चिम मेदिनीपुर जिला पुलिस की PACE (Police Assistance in Career and Employment Enhancement) पहल के तहत की गईं।
इन युवाओं का चयन विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठानों में कुशल, अर्धकुशल और अकुशल श्रेणी के पदों के लिए किया गया है। इनमें विद्यासागर इंडस्ट्रियल पार्क और बंगाल एनर्जी जैसे औद्योगिक प्रतिष्ठान शामिल हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का रोजगार पर विशेष जोर रहेगा। इसके लिए सरकारी नौकरियों के अलावा निजी उद्योगों में रोजगार के अवसर बढ़ाने और युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करने की रणनीति अपनाई जाएगी।
युवाओं के लिए क्या हैं तीन बड़े ऐलान?
पश्चिम बंगाल सरकार की इन घोषणाओं का सीधा संबंध सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं और बेरोजगार अभ्यर्थियों से है।
- आवेदन शुल्क माफी: सरकारी भर्ती परीक्षाओं में आवेदन फीस खत्म करने की योजना।
- आयु सीमा में छूट: 2027 से अधिकतम आयु सीमा में दो साल की अतिरिक्त छूट की घोषणा।
- भरोसा योजना: ग्रेजुएट और नॉन-ग्रेजुएट युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आर्थिक सहायता।
इन घोषणाओं के बाद अब युवाओं की नजर सरकार की आधिकारिक अधिसूचना और योजनाओं की पात्रता संबंधी शर्तों पर रहेगी।






















