न्यूयॉर्क। लगभग 70 भारतीय नागरिकों ने अपने नियोक्ताओं द्वारा की गई धोखाधड़ी के कारण एच-1बी वीजा देने से इनकार करने के लिए अमेरिकी सरकार के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। ब्लूमबर्ग लॉ की एक रिपोर्ट में ये बात कही गई है। वा¨शगटन राज्य में संघीय जिला अदालत में इस हफ्ते दायर एक मुकदमे में कहा गया है कि डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी (डीएचएस) ने वैध व्यवसायों में उनके रोजगार के बावजूद भारतीय स्नातकों को एच-1बी विशेष व्यवसाय वीजा देने से इनकार कर दिया।
शिकायत के अनुसार, अमेरिकी कॉलेजों और विविद्यालयों के विदेशी स्नातकों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से नियोजित भारतीय स्नातकों को जवाब देने का मौका दिए बिना उन व्यवसायों के साथ उनके जुड़ाव के लिए गलत तरीके से दंडित किया गया। मुकदमे में शामिल भारतीयों ने चार आईटी स्टा¨फग कंपनियों- एंडविल टेक्नोलॉजीज, एज़टेक टेक्नोलॉजीज एलएलसी, इंटेग्राटेक्नोलॉजीज एलएलसी और वायरक्लास टेक्नोलॉजीज एलएलसी के लिए काम किया। प्रत्येक कंपनी को ओपीटी (वैकल्पिक व्यावहारिक प्रशिक्षण) में भाग लेने के लिए अनुमोदित किया गया था और ई-सत्यापन रोजगार कार्यक्रम के माध्यम से प्रमाणित किया गया था। कई अंतरराष्ट्रीय स्नातक एच-1बी वीजा या अन्य लॉन्ग टर्म स्टेटस को सुरक्षित करने का प्रयास करते हुए अमेरिका में करियर शुरू करने के लिए ओपीटी प्रोग्राम में भाग लेते हैं। मुकदमे के अनुसार, डीएचएस ने बाद में सरकार, स्कूलों और विदेशी राष्ट्रीय छात्रों को धोखा देने की कंपनियों की योजना का खुलासा किया। ब्लूमबर्ग लॉ ने शिकायत का हवाला देते हुए कहा, छात्रों की रक्षा करने के बजाय, डीएचएस ने बाद में उन पर इस तरह प्रतिबंध लगाने की मांग की जैसे कि वे सह-साजिशकर्ता थे जिन्होंने जानबूझकर धोखाधड़ी ऑपरेशन में भाग लिया था। वादी का प्रतिनिधित्व कर रहे वासडेन लॉ अटॉर्नी जोनाथन वासडेन ने कहा, डीएचएस को वास्तव में प्रभावित पक्षों को नोटिस देने और जवाब देने की क्षमता की प्रक्रिया से गुजरना होगा। वेंकट ने 2016 में न्यूयॉर्क इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से मास्टर डिग्री पूरी करने के बाद ओपीटी के माध्यम से इंटेग्रामें काम किया। वेंकट ने कुछ ही महीनों के भीतर एक अन्य आईटी फर्म में नौकरी छोड़ दी और बाद में पिछले साल स्थिति को एफ-1 वीजा से एच-1बी वीजा में बदलने का प्रयास किया। (आईएएनएस)
