दिल्ली सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि शहर में सिविल सेवक सरकार के आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं और शीर्ष अदालत से दिल्ली में सेवाओं पर नियंत्रण से संबंधित कानून की वैधता को चुनौती देने वाली अपनी याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने का आग्रह किया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार और केंद्र से चार सप्ताह में मामले का संकलन तैयार करने को कहा। दिल्ली सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि इस मामले में असाधारण तत्परता है। सिविल सेवक आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं। इस पर भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, “अगले सप्ताह सात न्यायाधीशों की दो पीठें होंगी और उसके बाद कुछ संविधान पीठें होंगी।”
सिंघवी ने जवाब दिया, “इस मामले को दूसरों पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए क्योंकि इसे किसी न किसी तरह से सीधा करना होगा।” बार और बेंच ने बताया कि इसके बाद, सीजेआई ने दिल्ली सरकार और केंद्र से सभी लिखित प्रस्तुतियाँ पूरी करने और एक सामान्य संकलन बनाने के लिए कहा, “ताकि मामला सुनवाई के लिए तैयार हो सके”। मानसून सत्र के दौरान, केंद्र और अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार के बीच तीखी नोकझोंक के बीच, संसद ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक 2023 को मंजूरी दे दी, जिसे दिल्ली सेवा विधेयक भी कहा जाता है।
संसद ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 ध्वनि मत से पारित कर दिया, जो दिल्ली सरकार में नौकरशाहों पर केंद्र सरकार को नियंत्रण देता है, राज्यसभा ने इसे पक्ष में 131 और विपक्ष में 102 वोटों से मंजूरी दे दी, और लोकसभा ने इसे पारित कर दिया। मामले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट किया, “भाजपा ने दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का बार-बार वादा किया है। 2014 में, मोदीजी ने कहा था कि वह प्रधान मंत्री बनने पर दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। आज इन लोगों ने दिल्ली की पीठ में छुरा घोंपा। भविष्य में मोदी जी की बातों पर भरोसा मत करना।”