रांची। झारखंड सरकार ने मंगलवार को विधानसभा में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 1.28 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया। सरकार ने कृषि ऋण माफी योजना के तहत सीमा को बढ़ाकर दो लाख रुपये करने और राज्य खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के तहत पांच लाख अतिरिक्त लाभार्थियों को शामिल करने की घोषणा की। अगले वित्त वर्ष के लिए बजटीय अनुमान पिछले वार्षिक वित्तीय विवरण से 10 प्रतिशत से अधिक है।
झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) की अगुवाई वाली गठबंधन सरकार ने 2023-24 के लिए 1.16 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया था। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने सदन में कहा, “मैं वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 1,28,900 करोड़ रुपये का बजट सदन के पटल पर रखता हूं।” हाल ही में गठित चंपई सोरेन सरकार का यह पहला बजट है। उरांव ने कहा, “बजट गरीबों, किसानों, आदिवासियों और महिलाओं सहित समाज के हर वर्ग की आकांक्षाओं को पूरा करेगा और राज्य के समग्र विकास को गति देगा।”
सरकार ने छात्रों के समावेशी विकास के लिए 8,866 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ एक अलग ‘बाल’ बजट पेश किया, जो कुल अनुमान का हिस्सा है। उरांव ने कृषि ऋण माफी योजना के तहत सीमा को मौजूदा 50,000 रुपये से बढ़ाकर दो लाख रुपये करने की भी घोषणा की। ‘अबुआ आवास योजना’ के तहत सरकार ने 2024-25 में 3.50 लाख घर बनाने की योजना बनाई है। मंत्री ने राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या मौजूदा 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख करने का भी प्रस्ताव रखा। केंद्र और राज्य खाद्य सुरक्षा योजनाओं के तहत, झारखंड सरकार ने दाल और चावल के साथ सोयाबीन भी उपलब्ध कराने का फैसला किया है।