दिल्ली सरकार की वित्त मंत्री आतिशी ने सोमवार को विधानसभा में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए Rs76,000 करोड़ का अनुमानित बजट पेश किया। अपना पहला बजट पेश करते हुए आतिशी ने ‘मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना’ की घोषणा की, जिसके तहत 18 वर्ष और इससे अधिक आयु की सभी महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए दिए जाएंगे। बीते वित्त वर्ष 2023-24 की अपेक्षा इस वित्त वर्ष के बजट में Rs2800 करोड़ की गिरावट आई है। इसी के साथ वित्त मंत्री ने मौजूदा वित्त वर्ष 2023-24 के लिए Rs75,900 करोड़ का संशोधित बजट भी पेश किया। वित्त मंत्री ने अपने बजट को भगवान राम के आदशरे से प्रेरित बताते हुए कहा कि सभी को समान शिक्षा, मुफ्त स्वास्थ्य सेवा एवं दिल्ली के लोगों को विस्तरीय सुविधाएं मुहैया कराना दिल्ली सरकार का मुख्य उद्देश्य है। वित्त मंत्री के रूप में आतिशी का यह पहला बजट था।
शिक्षा, स्वास्थ्य व महिला कल्याण पर जोर : केजरीवाल सरकार के इस बार के बजट में भी शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया गया है। वित्त मंत्री ने महिला सशक्तीकरण पर जोर देते हुए कहा कि उनकी सरकार अगले वित्त वर्ष में महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना शुरू करने जा रही है। इस योजना के तहत हर महिला (18 साल से अधिक) को प्रति महीने एक हजार रुपए दिए जाएंगे। इसके साथ ही छात्रों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए चल रही बिजनेस ब्लास्टर्स योजना सभी विविद्यालयों एवं औद्योगिक प्रतिक्षण संस्थानों में शुरू करने की बात कही।
आतिशी ने कहा कि बजट पेश करना मेरे लिए एक भावुक क्षण है। इस दौरान उन्होंने मनीष सिसोदिया को एवं सत्येंद्र जैन को भी याद किया। उन्होंने कहा कि इस बार भी केजरीवाल सरकार की प्रमुखता में शिक्षा है और इसके लिए बजट में Rs16,396 करोड़ के आवंटन का प्रस्ताव है। दिल्ली के लोगों के स्वास्थ्य का भी प्रमुखता से ध्यान रखा गया है। इसके लिए सरकार ने Rs8,685 करोड़ के आवंटन का प्रस्ताव पेश किया। इसमें Rs6,215 करोड़ की राशि अस्पतालों की बेहतरी पर खर्च करने का प्रस्ताव है। वित्त मंत्री ने नए मोहल्ला क्लीनिक खोलने की भी घोषणा की है। उन्होंने मुफ्त बिजली और पानी की योजना जारी रखा जाएगा।
आगामी वित्त वर्ष में सभी सरकारी इमारतों की छतों पर रूफ टॉफ सोलर सिस्टम लगाने का प्रस्ताव है। ऊर्जा के लिए सरकार ने Rs3,353 करोड़ आवंटन का प्रस्ताव रखा है। अनधिकृत कालोनियों में पानी की पाइप लाइन बिछाने आदि के लिए बजट में दिल्ली जल बोर्ड के लिए Rs7,195 करोड़ के आवंटन का प्रस्ताव रखा है। अनधिकृत कालोनियों में सड़कें बनाने आदि के लिए Rs902 करोड़ का प्रस्ताव रखा है। जबकि विधायक निधि के तहत बजट में Rs400 करोड़ के आवंटन का प्रस्ताव है।
