अजय कुमार
कैमूर (sanchartimes.news)
बिहार सरकार द्वारा 15 फरवरी 2025 तक ही भूमि सर्वे के फॉर्म लेने का आदेश जारी किया गया है, जिससे जनता में बेचैनी और घबराहट का माहौल है। खासकर उन लोगों के लिए जो अपने नाम, रकबा, खाता, खेसरा संख्या में सुधार कराने में लगे हुए हैं। ऐसे बहुत से लोग अभी भी परिमार्जन की प्रक्रिया में फंसे हुए हैं और वे लगातार भटक रहे हैं।
भिट्टी पंचायत के पूर्व BDC तिरथी राम और पंचायत मुखिया पति प्रभंस सिंह ने कहा कि बहुत से लोग अभी परिमार्जन के माध्यम से नाम, खाता संख्या और रकबा सुधारने का काम कर रहे हैं।
इस बीच, पूरे बिहार में केवल 30% लोगों ने ही अब तक सर्वे फॉर्म भरा है, जबकि 70% लोग अभी तक इस प्रक्रिया से वंचित हैं। इस मुद्दे पर जनता ने बिहार सरकार से अपील की है कि गांव-गांव जाकर नुक्कड़ सभाओं या अन्य तरीकों से लोगों को जागरूक किया जाए और सर्वे की अवधि को बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि कोई भी गरीब व्यक्ति अपनी ज़मीन के हक से वंचित न रहे।
जनता ने चैनल के माध्यम से बिहार सरकार से यह अपील की है कि वे इस मुद्दे पर शीघ्र कार्रवाई करें और जनता को पूरी जानकारी प्रदान करें।कैमूर जिला मोहनिया प्रखंड कार्यालय अभिलेखागार के समक्ष भूमि सर्वे पर जनता ने दिया अपनी राय
बिहार सरकार द्वारा 15 फरवरी 2025 तक ही भूमि सर्वे के फॉर्म लेने का आदेश जारी किया गया है, जिससे जनता में बेचैनी और घबराहट का माहौल है। खासकर उन लोगों के लिए जो अपने नाम, रकबा, खाता, खेसरा संख्या में सुधार कराने में लगे हुए हैं। ऐसे बहुत से लोग अभी भी परिमार्जन की प्रक्रिया में फंसे हुए हैं और वे लगातार भटक रहे हैं।
भिट्टी पंचायत के पूर्व BDC तिरथी राम और पंचायत मुखिया पति प्रभंस सिंह ने कहा कि बहुत से लोग अभी परिमार्जन के माध्यम से नाम, खाता संख्या और रकबा सुधारने का काम कर रहे हैं।
इस बीच, पूरे बिहार में केवल 30% लोगों ने ही अब तक सर्वे फॉर्म भरा है, जबकि 70% लोग अभी तक इस प्रक्रिया से वंचित हैं। इस मुद्दे पर जनता ने बिहार सरकार से अपील की है कि गांव-गांव जाकर नुक्कड़ सभाओं या अन्य तरीकों से लोगों को जागरूक किया जाए और सर्वे की अवधि को बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि कोई भी गरीब व्यक्ति अपनी ज़मीन के हक से वंचित न रहे।
जनता ने चैनल के माध्यम से बिहार सरकार से यह अपील की है कि वे इस मुद्दे पर शीघ्र कार्रवाई करें और जनता को पूरी जानकारी प्रदान करें।