बिहार में नई एनडीए सरकार ने सोमवार को अपनी पहली कैबिनेट बैठक की, जिसमें 5 फरवरी को होने वाले बजट सत्र को रद्द करने का निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सत्र को रद्द करने की अनुमति दी। बैठक में कुल चार एजेंडों पर मुहर लगी। सूत्रों के मुताबिक इसी हफ्ते कैबिनेट विस्तार होने की संभावना है। सूत्रों ने आगे कहा कि गृह मंत्रालय नीतीश कुमार के पास ही रहने की उम्मीद है, और कैबिनेट गठन और विभागों का वितरण बिहार में पिछली एनडीए सरकार में 2020 की तरह ही होगा। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र 5 फरवरी से शुरू होकर 29 फरवरी तक चलने वाली थी।
पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज हुई बैठक में नीतीश कुमार के अलावा उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा समेत अन्य मंत्री शामिल हुए। विपक्ष समर्थित इंडिया गुट को बड़ा झटका देते हुए नीतीश कुमार ने रविवार को बिहार में महागठबंधन गठबंधन छोड़ दिया और भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के साथ फिर से संबंध बना लिए। उन्होंने पहले बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया और फिर बाद में दिन में रिकॉर्ड नौवीं बार जनता दल (यूनाइटेड)-भाजपा गठबंधन के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। बाद में जद (यू) ने उनके एनडीए में वापस आने को “मैं जहां था वहीं वापस आ गया” करार दिया और कहा कि वह गठबंधन के साथ बने रहेंगे।
नीतीश कुमार और दोनों उपमुख्यमंत्रियों के अलावा, भाजपा के प्रेम कुमार, जदयू नेता विजय कुमार चौधरी, श्रवण कुमार और विजेंद्र यादव, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा (एचएएम) नेता संतोष कुमार सुमन और निर्दलीय विधायक सुमित कुमार सिंह ने मंत्री पद की शपथ ली। विशेष रूप से, नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी और संतोष कुमार सुमन विधान परिषद (एमएलसी) के सदस्य हैं। नीतीश कुमार ने रविवार को पत्रकारों से कहा कि एक-दो दिन में बिहार कैबिनेट का विस्तार हो जाएगा और इसमें कई बातों को ध्यान में रखा जाएगा।