भारत सरकार ने कहा कि कतर की एक अदालत ने जासूसी के एक कथित मामले में पिछले महीने आठ पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों को दी गई मौत की सजा को कम कर दिया है। विदेश मंत्रालय (एमईए) ने एक बयान में कहा कि कतर की अपील अदालत ने दहरा ग्लोबल मामले में मौत की सजा कम कर दी है। हालाँकि, यह निर्दिष्ट नहीं किया गया कि अदालत ने क्या कहा, यह कहते हुए कि मामले में विस्तृत निर्णय की प्रतीक्षा है। यह घटनाक्रम कतर की प्रथम दृष्टया अदालत द्वारा नौसेना के दिग्गजों को दी गई मौत की सजा के खिलाफ भारत सरकार द्वारा दायर अपील को स्वीकार करने के कुछ सप्ताह बाद आया है।
विशेष रूप से भारतीय अधिकारी अगले कदम पर निर्णय लेने के लिए कानूनी टीम के साथ-साथ परिवार के सदस्यों के साथ निकट संपर्क में हैं। विदेश मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि हमने दहरा ग्लोबल मामले में कतर की अपील अदालत के आज के फैसले पर गौर किया है, जिसमें सजा कम कर दी गई है। विस्तृत फैसले का इंतजार है। कतर में हमारे राजदूत और अन्य अधिकारी परिवार के सदस्यों के साथ आज अपील अदालत में उपस्थित थे। हम मामले की शुरुआत से ही उनके साथ खड़े हैं, और हम सभी कांसुलर और कानूनी सहायता देना जारी रखेंगे। हम आगे भी जारी रखेंगे।
कतर के अधिकारियों ने आरोप लगाया कि ये पूर्व नौसैनिक अधिकारी इजरायल के लिए कतर के गुप्त पनडुब्बी कार्यक्रम की जासूसी कर रहे थे। वहीं कतर के स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, भारतीय पूर्व नौसैनिक की गिरफ्तारी इजरायल को संवेदनशील और गोपनीय जानकारी लीक करने के शक में की गई थी। सभी पूर्व अधिकारियों को कतर की खुफिया एजेंसी ने हिरासत में लिया था। भारतीय दूतावास को पिछले साल सितंबर के मध्य में पूर्व नौसेना अधिकारियों की गिरफ्तारी के बारे में पता चला।
