झारखंड मंत्रिमंडल ने कृषि ऋण माफी योजना का दायरा बढ़ाने का निर्णय लिया और ऋण की सीमा 50,000 रुपये से बढ़ाकर दो लाख रुपये कर दी। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने कहा, मंत्रिमंडल ने कृषि ऋण माफी की सीमा 50,000 रुपये से बढ़ाकर दो लाख रुपये करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इसके लिए अंतिम तिथि 31 मार्च, 2020 होगी।
कृषि विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि इससे लगभग 1.91 लाख किसानों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि 2021-22 में राज्य सरकार ने 50,000 रुपये तक के फसल ऋण माफ करने की घोषणा की।
सरकार ने 4.73 लाख से अधिक किसानों के 50,000 रुपये तक के ऋण माफ किए हैं और बैंकों को 1,900 करोड़ रुपये से अधिक दिए हैं। कैबिनेट द्वारा कुल 37 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
