झारखंड सरकार ने उपभोक्ताओं को एक किलोग्राम दाल और परिष्कृत आयोडीन युक्त नमक निशुल्क प्रदान करने का निर्णय लिया। सरकार ने महिला अधिकारियों और एकल पुरुष सरकारी कर्मचारियों को 18 वर्ष की आयु तक दो बच्चों की देखभाल के लिए अधिकतम दो वर्ष का अवकाश देने का फैसला किया।
मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ये फैसले लिये गये। नयी पहल के अनुसार, केंद्रीय और राज्य खाद्य सुरक्षा योजनाओं के तहत आने वाले उपभोक्ताओं को एक किलोग्राम दाल और परिष्कृत आयोडीन युक्त नमक मुफ्त प्रदान किया जाएगा।
पहले, उपभोक्ताओं को एक किलोग्राम चने की दाल और रिफाइंड आयोडीन युक्त नमक के लिए एक रुपये का भुगतान करना पड़ता था। कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने कहा कि दाल वितरण योजना को अब मुख्यमंत्री दाल वितरण योजना के नाम से जाना जाएगा।
उन्होंने कहा, “केंद्र और राज्य प्रायोजित खाद्य सुरक्षा योजनाओं के तहत आने वाले सभी परिवारों को प्रति माह एक किलो चने की दाल मुफ्त मिलेगी। कैबिनेट ने इस योजना पर 2023-24 के लिए 3.30 करोड़ रुपये और भविष्य के वित्तीय वर्ष के लिए 7.92 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है।