मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत को लिखे एक नोट में कहा है कि बसों में तैनात मार्शलों के बकाया वेतन का दीवाली से पहले भुगतान किया जाए और उनकी नियुक्ति होमगार्ड के रूप में सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही एक अन्य आदेश में मुख्यमंत्री ने परिवहन आयुक्त एवं वित्त विभाग के सचिव के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करते हुए उन्हें निलंबित करने को कहा है। इसकी पुष्टि सचिवालय के एक अधिकारी ने की है। सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब अपने पहले आदेश पर लीपापोती करने के लिए अधिकारियों को निशाना बना रहे हैं।
अधिकारी का कहना है कि सीएम ने अपने आदेश में कहा है कि परिवहन और वित्त विभाग के सचिवों की लापरवाही के चलते मार्शलों के वेतन में देरी हुई है और उनके ऊपर बेरोजगारी की तलवार लटक गई है। इसके लिए जिम्मेदार सचिवों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाए। परिवहन मंत्री को भेजे नोट में केजरीवाल ने यह कहा है कि मार्शलों को होम गार्ड के रूप में नियुक्ति करने के साथ ही किसी को भी नहीं हटाया जाए। बसों में मार्शलों की तैनाती महिलाओं की सुरक्षा के लिए जरूरी है। केजरीवाल के नोट में मार्शलों के वेतन में देरी के लिए परिवहन आयुक्त आशीष कुंद्रा और वित्त सचिव आशीष वर्मा को जिम्मेदार बताया गया है।
सूत्रों का कहना है कि इससे पहले नागरिक सुरक्षा निदेशालय ने मंगलवार को एक आदेश जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि इन मार्शलों (नागरिक सुरक्षा स्वयं सेवक) को केवल आपदा प्रबंधन और आपात घटनाओं से निपटने के लिए डय़ूटी पर बुलाया जाता है, लेकिन सभी की सेनाएं एक नवंबर से समाप्त कर दी गई हैं।
