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राहुल गांधी जम्मू-कश्मीर को फिर से आतंकवाद की ओर धकेलना चाहते हैं : अमित शाह

Posted on September 16, 2024September 16, 2024 By Sanchar Times News

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में एक रैली के दौरान कहा कि हमने आतंकवाद को उस स्तर तक दफनाने का संकल्प लिया है कि वह फिर न लौट पाए। अमित शाह ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पर अपने परिवार की सरकार’ बनाने की कोशिश करने का आरोप लगाते हुए कहा कि वे जम्मू कश्मीर में सत्ता में नहीं आ सकते। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अनुच्छेद-370 इतिहास बन गया है, वापस नहीं आ सकता। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके नेता राहुल गांधी जम्मू-कश्मीर को फिर से आतंकवाद की ओर धकेलना चाहते हैं।

शाह ने कहा कि हमने विभाजन के दिन देखें, 1990 में आतंकवाद के दिन देखें। चंद्रिका शर्मा हों या परिहार बंधु हों… सभी ने कुर्बानियां दीं। उन्होंने कहा कि मैं आज इस क्षेत्र सहित जम्मू-कश्मीर की जनता से वादा करता हूं कि हम आतंकवाद को इतना नीचे दफन करेंगे कि कभी बाहर नहीं आ पाएगा। उन्होंने कहा कि 1990 की तरह आज भी प्रयास हो रहे है, यहां आतंकवाद को फिर से मजबूत करने के। नेशनल कांफ्रेंस और कांग्रेस ने यहां कुछ वादें किए हैं कि उनकी सरकार आएगी तो आतंकवादियों को छोड़ देंगे। मैं आज आप लोगों को कहता हूं कि ये नरेन्द्र मोदी सरकार है, किसी की हिम्मत नहीं है, भारत की भूमि पर आतंकवाद फैलाए।

उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर का ये चुनाव स्पष्ट रूप से दो ताकतों के बीच है। एक ओर नेशनल कांफ्रेंस और कांग्रेस है और दूसरी ओर भाजपा है। नेशनल कांफ्रेंस और कांग्रेस कहती है कि अगर हमारी सरकार बनी तो धारा-370 को वापस लाएंगे। पहाड़ियों और गुर्जर भाइयों को जो आज आरक्षण मिला है, वो धारा-370 के रहते ​नहीं मिल सकता था। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने जो धारा-370 हटाई, वो अब इतिहास का पन्ना हो गई है। भारत के संविधान में अब धारा-370 के लिए कोई जगह नहीं रह गई है। जम्मू कश्मीर में अब दो विधान, दो प्रधान और दो झंडे कभी नहीं हो सकते हैं। झंडा सिर्फ हमारा प्यारा तिरंगा होगा।

भाजपा नेता ने कहा कि एक ओर वे लोग (नेशनल कांफ्रेंस और कांग्रेस) आतंक से लैस जम्मू-कश्मीर बनाना चाहते हैं, तो दूसरी ओर मोदी जी ‘विकसित कश्मीर’ बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि धारा-370 हटने के बाद यहां ​की महिलाओं को जो आरक्षण मिला है, उसे वो (नेशनल कांफ्रेंस और कांग्रेस) समाप्त करना चाहते हैं, तो वहीं मोदी जी महिलाओं के साथ गुर्जर, पहाड़ी, दलित और ओबीसी को भी आरक्षण का अधिकार देना चाहते हैं।

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