सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी किया और दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से संबंधित कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप सांसद संजय सिंह द्वारा दायर जमानत याचिका पर संघीय एजेंसी से जवाब मांगा। यह नोटिस जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने जारी किया था। इस महीने की शुरुआत में, संजय सिंह ने अपनी जमानत याचिका खारिज करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया।
जमानत याचिका के अलावा, सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने आप नेता की एक और याचिका भी टैग की, जिसमें उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती दी थी। शीर्ष अदालत के समक्ष संजय सिंह का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने अपने मुवक्किल की जमानत याचिका पर नोटिस जारी करने की मांग की और अन्य याचिका को भी इसमें शामिल करने की मांग की। उन्होंने कहा कि लंबित मामले की सुनवाई 5 मार्च को होनी है, इसलिए दोनों पर एक साथ सुनवाई होनी चाहिए।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने 7 फरवरी को संजय सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी, जो दिल्ली से राज्यसभा के लिए फिर से चुने गए थे। न्यायाधीश स्वर्ण कांता शर्मा ने फैसला सुनाते हुए कहा, “अनुमोदनकर्ता और गवाहों के बयानों सहित सिंह के खिलाफ ‘सामग्री’ को देखते हुए, इस स्तर पर राहत नहीं दी जा सकती है।” हालाँकि, उच्च न्यायालय ने निचली अदालत को निर्देश दिया कि सुनवाई शुरू होने पर इसमें तेजी लाई जाए, यह रेखांकित करते हुए कि आप नेता निष्पक्ष सुनवाई के हकदार हैं।
संजय सिंह को प्रवर्तन निदेशालय ने 4 अक्टूबर, 2023 को गिरफ्तार किया था और वह उसी साल 13 अक्टूबर से जांच एजेंसी की हिरासत में हैं। उन्होंने तीन महीने से अधिक की अपनी हिरासत और इस घातक अपराध में कोई भूमिका नहीं होने का हवाला देते हुए जमानत मांगी। हालाँकि, एजेंसी ने आप नेता की जमानत का विरोध करते हुए दावा किया है कि वह कथित दिल्ली शराब नीति घोटाले में एक प्रमुख साजिशकर्ता है और उसे अपराधों से 2 करोड़ रुपये की आय प्राप्त हुई है, और वह इस मामले में कई आरोपियों या संदिग्धों के साथ निकटता से जुड़ा हुआ था।
