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वक्फ बिल पर महाभारत : सरकार और विपक्ष में घमासान, लोस में 2 अप्रैल को होगा पेश

Posted on April 2, 2025April 2, 2025 By Chhavi Singh

इस बिल को पेश करने के साथ ही संसद में दोनों पक्षों को अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना होगा

sanchartimes.news Desk : नई दिल्ली: वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर संसद में बड़ा घमासान मचने की संभावना है। मोदी सरकार बुधवार, 2 अप्रैल को लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश करने जा रही है, जिसके बाद सरकार और विपक्ष के बीच जंग और तेज हो सकती है। इस बिल को पेश करने के साथ ही संसद में दोनों पक्षों को अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना होगा।

सरकार की तैयारी, विपक्ष का विरोध

सरकार के पास लोकसभा में बहुमत है, और उसे इस बिल को पास कराने में कोई खास परेशानी नहीं होनी चाहिए, हालांकि विपक्ष का दावा है कि वे इस बिल के खिलाफ एकजुट हैं और इसे पास होने से रोकेंगे। कांग्रेस, राजद, टीएमसी, डीएमके, AIMIM, सपा और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसे विपक्षी दल इस बिल का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस विधेयक से मुस्लिम समुदाय की धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला होगा।

वक्फ संशोधन बिल 2024 का उद्देश्य

वक्फ संशोधन बिल 2024, वक्फ अधिनियम 1995 में बदलाव करने वाला एक विधेयक है। इसका मुख्य उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता लाना और इसके दुरुपयोग को रोकना है। इस विधेयक के माध्यम से सरकार वक्फ बोर्डों में गैर मुस्लिम महिला सदस्यों को शामिल करने, कलेक्टर को संपत्तियों का सर्वेक्षण करने का अधिकार देने और वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसलों को हाई कोर्ट में चुनौती देने की अनुमति देने का प्रयास कर रही है।

विरोधी दलों की चिंताएँ

विरोधी दलों का कहना है कि इस बिल के जरिए सरकार मुस्लिम समुदाय के आंतरिक मामलों में दखल देने की कोशिश कर रही है, जिससे उनके धार्मिक अधिकारों पर हमला हो सकता है। मुस्लिम संगठनों और विपक्षी दलों ने इस विधेयक को लेकर कई बैठकें भी की हैं और इसका विरोध करने की योजना बनाई है।

एनडीए के सहयोगियों का समर्थन

इसी बीच, सरकार को अपने सहयोगी दलों जैसे जदयू और टीडीपी का समर्थन भी मिल गया है, जो पहले कई अन्य मुद्दों पर सरकार से असहमत रहे थे, लेकिन इस वक्फ बिल पर सरकार का समर्थन कर रहे हैं। यह सरकार के लिए एक बड़ी राहत है क्योंकि अब उसे संसद में विपक्षी एकजुटता का सामना करने के बावजूद एनडीए के सहयोग से कुछ सहारा मिल सकता है।

इस विधेयक पर संसद में बहस के दौरान यह देखा जाएगा कि सरकार अपनी स्थिति कितनी मजबूत बना पाती है और क्या विपक्ष इस बिल को रोकने में सफल हो पाता है।

दिल्ली/NCR, राष्ट्रीय

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