crossorigin="anonymous"> हावड़ा स्टेशन पर चला बुलडोजर, अवैध दुकानों पर रेलवे पुलिस का बड़ा एक्शन - Sanchar Times

हावड़ा स्टेशन पर चला बुलडोजर, अवैध दुकानों पर रेलवे पुलिस का बड़ा एक्शन

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Howrah railway station के बाहर देर रात बुलडोजर कार्रवाई से हड़कंप मच गया। रेलवे पुलिस और प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई में स्टेशन परिसर के बाहर सड़क और फुटपाथ पर अवैध रूप से कब्जा कर बनाई गई दुकानों को हटाया गया। प्रशासन का कहना है कि यह कदम यात्रियों की सुविधा और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए उठाया गया है

नोटिस के बाद चला बुलडोजर

जानकारी के मुताबिक, अतिक्रमण हटाने से पहले संबंधित लोगों को नोटिस जारी किया गया था। इसके बावजूद कई दुकानदारों ने जगह खाली नहीं की, जिसके बाद देर रात बुलडोजर कार्रवाई की गई।

रेलवे पुलिस ने स्टेशन के बाहर सड़क और फुटपाथ पर लगी अस्थायी दुकानों और अवैध कब्जों को हटाकर पूरे परिसर को खाली कराया। कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहा।

रेलवे पुलिस ने क्या कहा?

रेलवे पुलिस का दावा है कि यह अभियान आम यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए चलाया गया। अधिकारियों के अनुसार, स्टेशन के बाहर अवैध कब्जों के कारण लोगों को आने-जाने में परेशानी हो रही थी और यातायात प्रभावित हो रहा था।

बंगाल में बीजेपी सरकार के बाद तेज हुआ बुलडोजर एक्शन

पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार बनने के बाद अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई तेज होती नजर आ रही है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ी जीत मिली थी और पार्टी ने 207 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि Suvendu Adhikari के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद प्रशासनिक स्तर पर कई सख्त फैसले लिए जा रहे हैं।

बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पद संभालने के बाद अवैध कब्जों और निर्माणों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

दिलीप घोष ने क्या कहा था?

हाल ही में बीजेपी नेता Dilip Ghosh ने कहा था कि जहां भी अवैध निर्माण और अतिक्रमण होगा, वहां बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने कहा था, “अवैध गतिविधियों में शामिल लोगों को वैध तरीके से कारोबार करना चाहिए। सरकार हर संभव मदद करेगी, लेकिन सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।”

प्रशासन का सख्त संदेश

इस कार्रवाई को राज्य सरकार की सख्त नीति के तौर पर देखा जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि सार्वजनिक स्थानों और सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे के खिलाफ आगे भी अभियान जारी रहेगा।


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