Bihar सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल करते हुए कई IAS अधिकारियों के तबादले और नई नियुक्तियां की हैं। इस फेरबदल में विभागीय सचिवों से लेकर प्रमंडलीय आयुक्तों तक के पदों पर बदलाव किए गए हैं। सरकार ने विभिन्न विभागों में प्रशासनिक कार्यों को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया है
किन अधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारी?
K Senthil Kumar को अपर मुख्य सचिव (ACS), श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग नियुक्त किया गया है। वह पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के ACS का अतिरिक्त प्रभार भी संभालते रहेंगे।
Pankaj Kumar Pal को सड़क निर्माण विभाग का सचिव बनाया गया है।
Abhay Kumar Singh को सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है।
Mayank Varwade को पटना प्रमंडल का आयुक्त बनाया गया है।
Dinesh Kumar को कोसी प्रमंडल (सहरसा) का आयुक्त नियुक्त किया गया है। साथ ही उन्हें पूर्णिया प्रमंडल (सहरसा) के आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है।
Anshul Kumar को पूर्णिया प्रमंडल के आयुक्त के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त कर दिया गया है। वह फिलहाल जिलाधिकारी के रूप में कार्यरत हैं।
Prem Singh Meena को मुंगेर प्रमंडल का आयुक्त बनाया गया है और उन्हें भागलपुर प्रमंडल के आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है।
Dharmendra Singh को गन्ना उद्योग विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है।
Deepak Anand को खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का सचिव बनाया गया है।
Vinod Singh Gunjiyal को शिक्षा विभाग और खेल विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।
Avneesh Kumar Singh को खान एवं भू-तत्व विभाग का सचिव एवं आयुक्त नियुक्त किया गया है। साथ ही उन्हें बिहार स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है।
Himanshu Sharma को विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग का प्रभारी सचिव बनाया गया है।
Shrikant Kundalik Khandekar को मुख्यमंत्री सचिवालय में संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है।
Gunjan Singh को भी मुख्यमंत्री सचिवालय में संयुक्त सचिव की जिम्मेदारी दी गई है।
Shubham Kumar को उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद पटना नियुक्त किया गया है।
Kaushal Kishori को बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BELTRON) के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।
प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने की कवायद
राज्य सरकार के इस बड़े प्रशासनिक फेरबदल को शासन व्यवस्था को अधिक प्रभावी और सुचारु बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। कई अधिकारियों को अतिरिक्त जिम्मेदारियां देकर विभागों के बीच समन्वय मजबूत करने की कोशिश की गई है।