UP SIR Controversy: उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है। भाजपा, समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस समेत सभी राजनीतिक दल चुनावी तैयारियों में जुटे हैं। इसी बीच मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है कि SIR के बाद उत्तर प्रदेश में 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से गायब हैं, जबकि मुस्लिम मतदाताओं की संख्या में 1.63 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है। इस बयान के बाद भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच आरोप-प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री के दावों पर सवाल उठाते हुए पूछा है कि उन्हें हिंदू मतदाताओं के नाम कटने की जानकारी कैसे मिली?
यूपी में SIR को लेकर क्यों छिड़ा विवाद?
उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision-SIR) के बाद मतदाताओं की संख्या में बड़ी कमी सामने आई थी। इसी मुद्दे को लेकर अब राजनीतिक दलों के बीच बहस तेज हो गई है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया है कि SIR के बाद प्रदेश में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या में 1.63 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि करीब 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में नहीं हैं। मुख्यमंत्री के मुताबिक, भाजपा ने इस मामले को लेकर चुनाव आयोग को ज्ञापन दिया है और यह सवाल उठाया है कि इतनी बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम आखिर क्यों गायब हुए।
योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि SIR का उद्देश्य मतदाता सूची को शुद्ध करना और अपात्र नामों को हटाना है। घुसपैठियों और मृत मतदाताओं के नाम हटाने के लिए यह प्रक्रिया जरूरी है, लेकिन किसी भी पात्र मतदाता का नाम सूची से नहीं छूटना चाहिए।
योगी आदित्यनाथ ने क्या-क्या दावे किए?
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने SIR के बाद मतदाता सूची को लेकर कई आंकड़े सामने रखे हैं। उनके दावों के मुताबिक:
- करीब 1.27 करोड़ हिंदू मतदाता विधानसभा की वोटर लिस्ट में नहीं हैं।
- मुस्लिम मतदाताओं की संख्या में लगभग 1.63 से 1.65 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
- करीब 66 लाख ऐसे मतदाता हैं जिनके नाम पंचायत की मतदाता सूची में हैं, लेकिन विधानसभा की मतदाता सूची में नहीं हैं।
- करीब 55 लाख सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के नाम विधानसभा मतदाता सूची में नहीं होने का दावा किया गया है।
- 18 से 19 साल की उम्र के करीब 4.5 लाख युवा मतदाताओं के नाम भी सूची में नहीं होने की बात कही गई है।
योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाजपा ने चुनाव आयोग को ज्ञापन देकर इन विसंगतियों पर जवाब मांगा है। उन्होंने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी निशाना साधते हुए कहा कि SIR से सपा को फायदा हुआ है, क्योंकि मुस्लिम मतदाताओं की संख्या में वृद्धि हुई है।
अखिलेश यादव ने योगी के दावे पर उठाए सवाल
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा कि मुख्यमंत्री को कैसे पता चला कि 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम कट गए हैं? क्या चुनाव आयोग मुख्यमंत्री और उनकी सरकार के साथ इस तरह की जानकारी साझा कर रहा है?
अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले घुसपैठियों के नाम पर लोगों को डराया गया और अब मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि बड़ी संख्या में हिंदू मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से गायब हैं। सपा अध्यक्ष ने SIR की प्रक्रिया और उसके आंकड़ों की पारदर्शिता पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि अगर मुख्यमंत्री के पास इतने बड़े आंकड़े हैं तो उन्हें यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि ये आंकड़े उन्हें कहां से मिले।
इससे पहले अखिलेश यादव ने चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए आधार कार्ड को मतदान से जोड़ने, मजबूत मेटल वोटर कार्ड जारी करने और बायोमेट्रिक पहचान जैसे सुझाव भी दिए हैं।
SIR के बाद छूटे मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए चलेगा अभियान
उत्तर प्रदेश में SIR के बाद विधानसभा और पंचायत की मतदाता सूचियों के बीच अंतर सामने आया है। इसी को देखते हुए चुनाव आयोग ने पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाने की तैयारी की है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा के मुताबिक, विधानसभा मतदाता सूची का पंचायत और शहरी निकायों की मतदाता सूचियों से मिलान किया जाएगा। इसका उद्देश्य उन पात्र नागरिकों की पहचान करना है, जिनके नाम विधानसभा की मतदाता सूची में शामिल नहीं हैं। इसके लिए सरकारी विभागों, उचित मूल्य की दुकानों, शिक्षण संस्थानों और महिला स्वयं सहायता समूहों की मदद भी ली जाएगी।
यह अभियान विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2027 (SSR-2027) के तहत चलाया जाएगा। इसकी अर्हता तिथि 1 जनवरी 2027 रखी गई है। चुनाव अधिकारियों की ओर से जिला निर्वाचन अधिकारियों को इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
शिवपाल यादव ने कहा- 2027 का चुनाव हमारे लिए करो या मरो का
एक तरफ SIR को लेकर भाजपा और सपा के बीच राजनीतिक बयानबाजी तेज है, वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां भी तेज कर दी हैं।
सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने इटावा के सैफई में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए 2027 के विधानसभा चुनाव को समाजवादियों के लिए ‘करो या मरो’ की लड़ाई बताया। शिवपाल यादव ने कार्यकर्ताओं को चेतावनी दी कि कोई भी व्यक्ति जनता को यह धमकी न दे कि चुनाव के बाद सरकार आने पर देख लेंगे। उन्होंने कहा कि अगर कोई कार्यकर्ता इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है तो उसे पार्टी से बाहर कर दिया जाएगा।
उन्होंने कार्यकर्ताओं को सभी वर्गों के लोगों से विनम्रता से मिलने और अच्छी भाषा का इस्तेमाल करने की सलाह दी। शिवपाल ने कहा कि पार्टी की लड़ाई षड्यंत्रकारियों से है और कार्यकर्ताओं को अनुशासन में रहकर चुनाव की तैयारी करनी चाहिए।
2027 चुनाव से पहले वोटर लिस्ट बना बड़ा राजनीतिक मुद्दा
उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 से पहले SIR का मुद्दा राजनीतिक बहस के केंद्र में आ गया है। भाजपा जहां पात्र मतदाताओं के नाम सूची में शामिल कराने और अपात्र नाम हटाने की बात कर रही है, वहीं समाजवादी पार्टी चुनाव आयोग और मतदाता सूची की पारदर्शिता पर सवाल उठा रही है।
फिलहाल सबसे अहम सवाल यह है कि मतदाता सूची में छूटे पात्र लोगों के नाम किस तरह और कितनी संख्या में जोड़े जाएंगे। चुनाव आयोग के आगामी पुनरीक्षण अभियान और आधिकारिक आंकड़ों से इस पूरे विवाद की स्थिति और स्पष्ट हो सकेगी।
