प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सातवां समन भेजा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री उत्पाद शुल्क नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए छठे समन पर प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश नहीं हुए, उनकी पार्टी ने समन को “अवैध” करार दिया। इससे पहले, राउज एवेन्यू अदालत ने केंद्रीय एजेंसी द्वारा दायर शिकायत के संबंध में केजरीवाल को दिन भर के लिए व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दी थी।
केजरीवाल के वकील द्वारा दायर आवेदन में कहा गया है कि दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र 15 फरवरी को शुरू हुआ और मार्च के पहले सप्ताह तक चलेगा। इसमें कहा गया है कि वह 16 मार्च को सुनवाई की अगली तारीख पर अदालत के समक्ष शारीरिक रूप से उपस्थित होंगे। यह आरोप लगाया गया है कि शराब व्यापारियों को लाइसेंस देने के लिए दिल्ली सरकार की 2021-22 की उत्पाद शुल्क नीति ने गुटबंदी की अनुमति दी और कुछ डीलरों का पक्ष लिया, जिन्होंने कथित तौर पर इसके लिए रिश्वत दी थी, इस आरोप का AAP ने बार-बार खंडन किया।
जुलाई, 2022 में दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना द्वारा इसके कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं और खामियों की सीबीआई जांच की सिफारिश के बाद इस नीति को रद्द कर दिया गया था। मामले में सीबीआई के बाद ईडी ने भी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत केस दर्ज किया है। केजरीवाल ने सोमवार को छठी बार संघीय एजेंसी के सामने पेश होने से इनकार कर दिया, जिसके बाद पार्टी ने कहा कि केजरीवाल को बार-बार समन भेजने के बजाय ईडी को अदालत के फैसले का इंतजार करना चाहिए।
