प्राकृतिक संसाधनों पर कॉरपोरेट के कब्जे और विस्थापन को समाप्त करने, जल, जंगल, जमीन और खनिज की रक्षा और एलएआरआर अधिनियम 2013 को लागू करने की मांग
एसकेएम पूर्वी राज्यों के नेतृत्व की बैठक 11, 12 दिसंबर 2024 को कोलकाता में आयोजित
दो महीने के भीतर राज्य और जिला एसकेएम सम्मेलन का निर्णय
नई दिल्ली। (संचारटाइम्स.न्यूज)
11 और 12 दिसंबर को कोलकाता के युवा केंद्र में आयोजित संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) की बैठक में, पूर्वी राज्यों – पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड और बिहार – के नेतृत्व ने देश भर के किसानों से 11 फरवरी 2025 को महान आदिवासी क्रांतिकारी तिलका माझी की 275वीं जयंती को भाजपा-एनडीए सरकार द्वारा प्राकृतिक संसाधनों – जल, जंगल, जमीन और खनिज – के कॉर्पोरेट अधिग्रहण और आदिवासियों को उनकी जमीन से बेदखल करने के खिलाफ ‘किसान भूमि अधिकार दिवस’ के रूप में मनाने का आह्वान किया।
तिलका मांझी, जो वर्तमान बिहार और झारखंड के निवासी थे, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ विद्रोह करने वाले पहले आदिवासी नेताओं में से एक थे। उन्होंने 1771 से 1785 तक आदिवासी समुदायों को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और उनके सहयोगियों के खिलाफ संघर्ष के लिए संगठित किया। उनका संघर्ष आज भी प्रासंगिक है, खासकर जब सरकारें और कॉर्पोरेट ताकतें आदिवासियों के जंगलों और भूमि पर कब्जा कर रही हैं।
बैठक में चार राज्यों के 37 किसान संगठनों के 159 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। प्रतिनिधियों ने किसानों की ऋणग्रस्तता, मनरेगा अधिनियम के तहत रोजगार की कमी, और भूमि अधिग्रहण कानूनों के उचित कार्यान्वयन की मांग की। इसके अतिरिक्त, अन्य प्रमुख मुद्दों में झारखंड और ओडिशा में कॉर्पोरेट संचालित खनन परियोजनाओं के कारण विस्थापन, खाद की महंगाई और कालाबाजारी, और सरकारी बाजार की स्थापना की आवश्यकता शामिल थी।
एसकेएम ने इस बैठक में आगामी दो महीनों में सभी चार पूर्वी राज्यों में राज्य और जिला सम्मेलन आयोजित करने और 2025 में एकजुट मुद्दा-आधारित संघर्ष को तेज करने के लिए मजदूर और किसान यूनियनों के साथ सक्रिय समन्वय का निर्णय लिया। एसकेएम ने अपने संघर्ष को देशभर में फैलाने की योजना बनाई है, ताकि किसानों और मजदूरों को कॉर्पोरेट नियंत्रण के खिलाफ संगठित किया जा सके।