कहा, पहले भी इस तरह की कोशिशें की गई थीं, जिन्हें उनके पिता और दिशोम गुरु शिबू सोरेन ने विफल किया था
STNews Desk : झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि परिसीमन की प्रक्रिया एक सुनियोजित ‘साजिश’ और ‘छिपे एजेंडे’ के तहत की जा रही है, जिसका उद्देश्य आदिवासी और दलितों के लिए आरक्षित सीटों को कम करना है। विधानसभा में इस मुद्दे पर बोलते हुए सोरेन ने कहा कि पहले भी इस तरह की कोशिशें की गई थीं, जिन्हें उनके पिता और दिशोम गुरु शिबू सोरेन ने विफल किया था। लेकिन अब इसे एक बड़े साजिश के तहत देश भर में लागू किया जा रहा है।
सोरेन ने भाजपा पर भी हमला किया, यह कहते हुए कि भाजपा नेता सिर्फ राज्य और देश के विकास के बारे में बातें करते हैं, लेकिन असल में कुछ नहीं करते। बजट सत्र के आखिरी दिन उन्होंने कहा, “परिसीमन की कवायद के पीछे छिपा हुआ एजेंडा है—आदिवासी और दलितों के लिए आरक्षित सीटों को कम करना। यह एक सुनियोजित साजिश है जिसे भाजपा और केंद्र सरकार आगे बढ़ा रही है।”
मुख्यमंत्री ने भाजपा नेता अनिल महतो टाइगर की हत्या की भी निंदा की और कहा कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा, “यह घटना कल हुई, और हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। हमारी पार्टी के नेताओं ने मृतक के परिजनों से मुलाकात की और आश्वासन दिया कि अपराधियों को सजा दिलवाएंगे।”
सोरेन के भाषण से पहले भाजपा के विधायकों ने सदन से बहिर्गमन (वाकआउट) किया, जिसे लेकर मुख्यमंत्री ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा का एकमात्र लक्ष्य सत्ता हथियाना है, भले ही उन्हें जनादेश न मिले। उन्होंने आरोप लगाया, “भाजपा का छिपा हुआ एजेंडा है कि वे अधिक से अधिक राज्यों में अपनी सरकार बनाकर देश के संविधान को बदलने की कोशिश करें।”
मुख्यमंत्री ने सरकार द्वारा पेश किए गए 1.45 लाख करोड़ रुपये के बजट का भी समर्थन किया, जिसे विधानसभा ने पारित कर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार का मुख्य ध्यान सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर है, खासकर महिलाओं के लिए “मईया सम्मान योजना” पर, जिसमें लगभग 58 लाख महिलाओं को लाभ मिलेगा। इसके लिए 13,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।
सोरेन ने भाजपा पर यह भी आरोप लगाया कि वे दिल्ली समेत अन्य राज्यों में महिलाओं के लिए “मईया सम्मान” जैसी योजनाएं देने का वादा करके सत्ता में आए, लेकिन उन्हें लागू नहीं किया। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि सरकार अनाथ और शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों के लिए उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए “वाल्मीकि छात्रवृत्ति योजना” शुरू करेगी, जिसमें छात्रों को 4,000 रुपये दिए जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार पर भी झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राज्य को केंद्र से बकाया राशि नहीं मिल रही है, जिसमें कोयला कंपनियों से 1.36 लाख करोड़ रुपये, मनरेगा में 1,200 करोड़ रुपये, और पेयजल योजना के तहत 6,000 करोड़ रुपये शामिल हैं।