नई दिल्ली। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) ने अपने बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए बकाया बिलों का किस्तों में भुगतान करने की सुविधा देने का निर्णय लिया है। काउंसिल ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसी के साथ परिषद ने तय किया है कि वह बिजली आपूर्ति को सुदृढ़ बनाने के लिए नवीकरण स्रेतों के जरिए सस्ती बिजली खरीदने को प्राथमिकता देगी। काउंसिल में नागरिक सुविधाओं से जुड़े बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और कर्मचारी कल्याण से संबंधित प्रस्तावों को मंजूर कर लिया है। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री अरंिवंद केजरीवाल ने की। बैठक में अध्यक्ष अमित यादव, उपाध्यक्ष सतीश उपाध्याय, सदस्य कुलजीत सिंह चहल, विशाखा शैलानी, वीरेंद्र कादियान, गिरीश सचदेवा समेत परिषद के अधिकारी भी थे। काउंसिल बैठक के बाद उपाध्यक्ष सतीश उपाध्याय, कुलजीत सिंह चहल समेत अन्य सदस्यों से संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी है। काउंसिल ने उपभोक्ताओं के बकाया बिलों को किस्तों में जमा कराने के लिए परिषद को जिम्मेदारी दे दी है। प्रस्ताव के मुताबिक उपभोक्ताओं की शिकायत पर यह निर्णय लिया गया है।
जो उपभोक्ता इस छूट का लाभ उठाना चाहते हैं कि उन्हें आवेदन करना होगा। विभाग उपभोक्ता की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए बकाया बिलों की किस्त तय करेगा। हालांकि पहली किस्त के रूप में उपभोक्ताओं को बकाया बिल का 50 फीसद भुगतान करना होगा। बाकी बकाया बिल दो किस्तों में दे सकते हैं। इसके साथ ही मौजूदा बिल का भुगतान करना अनिवार्य होगा। बकाया बिल पर अधिभार के साथ भुगतान करना होगा। उपभोक्ताओं को यह सुविधा पांच साल में केवल एक बार ही मिल सकेगी। अधिकारी ने बताया कि एनडीएमसी में बिजली की अधिकतम मांग 350-400 मेगावाट है। जरूरत के मुताबिक करीब 200 मेगावाट की कमी है। इस मांग को नवीकरण स्रेतों से बिजली खरीदकर पूरा करने को प्राथमिकता देगी। इसके लिए परिषद ने पांच जेनको के साथ करार किया है। अधिकारी ने बताया कि प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन के लिए नियामक ढांचा तैयार किया गया है। इसमें परिषद ने अपने क्षेत्र के लिए उपनियम बनाए हैं।
यह उपनियम प्लास्टिक के उस उपयोग पर भी लागू होंगे, जो गर्म करके उसे अन्य आकार देता है। एनडीएमसी सार्वजनिक सूचना के माध्यम से 30 दिन के भीतर इन उपनियमों पर आम लोगों से राय मागेगा। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए पाकरे एवं उद्यानों के रख-रखाव,लोधी गार्डन में बोनसाई पार्क के लिए एनडीएमसी और भारतीय बोनसाई एसोसिएशन के साथ करार किया है। अधिकारी ने बताया कि भारतीय बोनवाई एसोसिएशन लंबे समय से एनडीएमसी को मदद और समर्थन से बोनसाई पार्क का रख-रखाव कर रहा था और वह नए करार का इच्छुक भी है। परिषद ने यह प्रस्ताव भारतीय बोनवाई एसोसिएशन के आग्रह पर विचार के लिए पारित किया है और दो साल की प्रारंभिक अवधि के लिए एक नया एमओयू साइन करके की मंजूरी दे दी है और इसे साल-दर-साल पांच साल तक बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि एनडीएमसी परिसरों की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए 42.08 करोड़ रुपए के व्यय को अनुमति दे दी है। परिषद ने चिकित्सा सेवा विभाग के लिए ए श्रेणी में निदेशक (चिकित्सा सेवा) के पद के लिए भर्ती विनियम (आरआर) के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड बी के पद के भर्ती नियमों को भी मंजूरी दे दी है। इसे ग्रुप सी के वेतनमान में 2007 में तैयार किया गया था।
