- हालांकि, केजरीवाल को रिहा नहीं किया जाएगा क्योंकि वे सीबीआई की गिरफ़्तारी में हैं और रिमांड पर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस सवाल को बड़ी बेंच को सौंप दिया कि क्या आरोपी अपनी गिरफ़्तारी को रद्द करने के लिए अलग से ‘गिरफ़्तारी की ज़रूरत और अनिवार्यता’ का हवाला दे सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली आबकारी नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में अंतरिम ज़मानत दी, लेकिन उनसे कहा कि वे इस बात पर फैसला लें कि क्या उन्हें अपने खिलाफ़ लगाए गए आरोपों के मद्देनज़र अब पद से हट जाना चाहिए। जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच ने इस बात पर ज़ोर दिया कि केजरीवाल एक प्रभावशाली पद पर हैं और संवैधानिक महत्व भी रखते हैं।
जस्टिस खन्ना ने कहा कि कोर्ट किसी निर्वाचित नेता को “कार्यात्मक” मुख्यमंत्री के पद से हटने का निर्देश नहीं दे सकता। जस्टिस खन्ना ने कहा कि बेहतर होगा कि केजरीवाल खुद कोई फ़ैसला लें। यह दूसरी बार है जब सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी है। पहली बार 10 मई को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक को अंतरिम जमानत दी गई थी।
न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा कि अदालत किसी निर्वाचित नेता को “कार्यात्मक” मुख्यमंत्री के पद से हटने का निर्देश नहीं दे सकती। न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा कि बेहतर होगा कि श्री केजरीवाल खुद कोई निर्णय लें। यह दूसरी बार है जब सुप्रीम कोर्ट ने श्री केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी है। पहला मामला 10 मई को आया, जब आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक को लोकसभा चुनाव में प्रचार करने की अनुमति दी गई। श्री केजरीवाल ने 2 जून को आत्मसमर्पण कर दिया था।
न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा कि श्री केजरीवाल अंतरिम जमानत के हकदार हैं। उनके जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार “पवित्र” हैं। उन्हें 90 दिनों से अधिक समय तक जेल में रखा गया है।
हालांकि, मुख्यमंत्री को वास्तव में हिरासत से रिहा नहीं किया जाएगा। उन्हें 25 जून को आबकारी नीति मामले के संबंध में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत सीबीआई द्वारा अलग से गिरफ्तार किया गया था।
