हरियाणा सरकार ने फरवरी में अंबाला-नई दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर बैरिकेड्स लगाए थे, जब एसकेएम और किसान मजदूर मोर्चा ने विभिन्न मांगों के समर्थन में दिल्ली जाने का फैसला किया था।
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने 10 जुलाई को हरियाणा सरकार को अंबाला के पास शंभू सीमा पर लगाए गए बैरिकेड्स एक सप्ताह के भीतर हटाने का निर्देश दिया, जहां किसान 13 फरवरी से अपनी मांगों के समर्थन में डेरा डाले हुए हैं।
हरियाणा सरकार ने फरवरी में अंबाला-नई दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर बैरिकेड्स लगाए थे, जब संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा ने फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी सहित विभिन्न मांगों के समर्थन में दिल्ली की ओर बढ़ने के अपने फैसले की घोषणा की थी।
