राधाकृष्णन ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय अपना कर्तव्य का पालन कर रहा है, कोई भी मुख्यमंत्री कानून के ऊपर नहीं हैं।
ईडी ने झारखंड की प्रधान सचिव के पत्र के जवाब में राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए केंद्रीय शक्तियों को हथियारे की कोशिश के आरोप लगाए हैं। ईडी और झारखंड अधिकारियों के बीच चल रहे चिट्ठी वॉर के बीच झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय अपना कर्तव्य का पालन कर रहा है, कोई भी मुख्यमंत्री कानून के ऊपर नहीं हैं। राज्यपाल ने एक विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में पत्रकारों से बातचीत के दौरान यह बात कही है।
सूत्रों की मानें तो प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) ने 13 जनवरी को मुख्यमंत्री सोरेन को पत्र लिखकर भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 16 से 20 जनवरी के बीच पूछताछ के लिए उपलब्ध रहने की बात कही है। बताया जा रहा है कि सीएम सोरेन ने ईडी को बताया कि उनका बयान 20 जनवरी को दर्ज किया जा सकता है। 20 जनवरी को कानून व्यवस्था की स्थिति की चिंताओं के बारे में पूछे जाने पर राधाकृष्णन ने कहा कि मुझे नहीं लगता इससे कानून व्यवस्था प्रभावित होगी। ईडी तो बस अपना कर्तव्य निभा रहा है। जांच एजेंसी का जवाब देना मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है।
मंगलवार को झामुमो प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने पत्रकारों से कहा था कि ईडी की कार्रवाई राज्य के लोगों में जोश है। इस पर जवाब देते हुए राज्यपाल ने कहा कि जनता को गुस्सा क्यो आएगा। अगर आप नेता बनना चाहते हैं, तो आपको जवाब देने के लिए तैयार रहना चाहिए। गौरतलब है कि ईडी के समन का विरोध करने के लिए झामुमो ने बुधवार को साहेबगंज में नौ घंटे बंद का आह्वान किया था।