नई दिल्ली। कांग्रेस ने राजस्थान की एक चुनावी रैली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दिए भाषण को भद्दा, गैरकानूनी और संविधान की आत्मा के खिलाफ बताते हुए चुनाव आयोग से पीएम मोदी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। प्रधानमंत्री पर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए पार्टी ने कहा है कि मोदी ने अपने पद की गरिमा के प्रतिकूल एक विशेष धार्मिक समुदाय को लक्ष्य कर विभाजनकारी, दुर्भावनापूर्ण और झूठा बयान दिया है और चुनाव आयोग का दायित्व है कि वह बड़े ओहदे के प्रभाव से मुक्त होकर कानून सम्मत उचित कार्रवाई करे।
पार्टी के वरिष्ठ नेता वकील अभिषेक सिंघवी की अगुवाई में आयोग पहुंचे कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने पीएम मोदी समेत आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के भाजपा के 16 अन्य मामलों को उठाते हुए ज्ञापन सौंपा। आयोग को ज्ञापन सौंपने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए अभिषेक सिंघवी ने कहा कि पीएम का भाषण आदर्श आचार संहिता का बेहद गंभीर उल्लंघन है क्योंकि मोदी मतदाताओं को गुमराह करने के लिए धर्म का इस्तेमाल करने के साथ ही विपक्षी दल व उसके नेताओं के खिलाफ वे झूठे और अपमानजनक बयान दे रहे हैं। इसलिए चुनाव आयोग को आचार संहिता के ऐसे निर्लज्ज उल्लंघनों के मामले में कानूनी कदम उठाना चाहिए।
पीएम के भाषण के खिलाफ शिकायत सौंपने के साथ ही कांग्रेस ने कहा है कि इस मामले में चुनाव आयोग की साख ट्रायल पर है और कार्रवाई करने में किसी भी तरह की सुस्ती उसकी साख को धूल-धूसरित करेगी। कांग्रेस ने राजस्थान के जालौर की चुनावी रैली के भाषण के उस अंश का वीडियो और समाचार क्लिप सौंपते हुए चुनाव आयोग के समक्ष सोमवार को आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई जिसमें पीएम मोदी ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस सत्ता में आयी तो वह लोगों की संपत्ति लेकर घुसपैठियों, ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों में बांट देगी।
सिंघवी ने कहा कि चुनाव आयोग इस मामले में ट्रायल पर है और रणदीप सुरजेवाला के मामले में उनके दो दिन प्रचार पर रोक लगाई जाती है तो पीएम का बयान कहीं ज्यादा भड़काऊ है। पीएम ने संविधान की आत्मा के खिलाफ बयान दिया है जिसकी पुख्ता सबूतों के साथ शिकायत पर कार्रवाई करने में चुनाव आयोग ने निष्क्रियता दिखाई तो वह इसकी साख को ही बटटा लगाएगा।
शिकायतें
सिंघवी ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग को कार्रवाई करने में कोई हिचक नहीं करनी चाहिए चाहे व्यक्ति कितना भी बड़ा हो। वहीं देश के प्रधानमंत्री से भी हाथ जोड़कर यही कहेंगे कि वे ऐसा वैमनस्यपूर्ण बयान न दें क्योंकि यह पीएम पद की साख का सवाल है। आचार संहिता के उल्लंघन की 16 शिकायतों में कांग्रेस ने शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा यूजीसी में चार सदस्यों की नियुक्ति की खिलाफ भी शिकायत की है।