दिल्ली हाई कोर्ट ने नेहा बोरा की याचिका खारिज की, क्या है पीस बॉन्ड और साइन नहीं करने पर क्या होगा?

कोर्ट ने मजिस्ट्रेट को कानूनी प्रक्रिया और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करने का भी निर्देश दिया

नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) की अध्यक्ष नेहा बोरा की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने ₹10,000 के पीस बॉन्ड से जुड़े स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (SEM) के नोटिस को चुनौती दी थी। हालांकि, अदालत ने निर्देश दिया कि नेहा बोरा को नोटिस जारी करने के लिए जिन दस्तावेजों और तथ्यों पर भरोसा किया गया है, वे सभी उपलब्ध कराए जाएं। कोर्ट ने मजिस्ट्रेट को कानूनी प्रक्रिया और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करने का भी निर्देश दिया।

इस मामले के बाद पीस बॉन्ड को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि यह क्या होता है, क्या इसे भरने के लिए ₹10,000 जमा करने पड़ते हैं और हस्ताक्षर करने से इनकार करने पर क्या किसी को जेल भेजा जा सकता है? आइए, आसान भाषा में समझते हैं।

क्या है नेहा बोरा का पूरा मामला?

नेहा बोरा को 16 अक्टूबर 2026 को दिल्ली में ‘लहरा दो तिरंगा’ मार्च में शामिल होने जाते समय हिरासत में लिया गया था। उन्हें अगले दिन रिहा कर दिया गया। इसके बाद स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने उन्हें नोटिस जारी कर ₹10,000 का व्यक्तिगत बॉन्ड और एक जमानती उपलब्ध कराने के संबंध में जवाब देने को कहा था।

नेहा बोरा ने इस नोटिस को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी। 23 अक्टूबर को न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने उनकी याचिका खारिज कर दी। हालांकि, अदालत ने पुलिस को मामले में भरोसा किए गए सभी संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराने और SEM को उचित कानूनी प्रक्रिया अपनाने का निर्देश दिया। अदालत ने यह सवाल भी मजिस्ट्रेट के विचार के लिए छोड़ा कि जांच शुरू होते ही बॉन्ड की मांग की जा सकती है या इसकी जरूरत जांच के दौरान सामने आने वाली परिस्थितियों के आधार पर तय होनी चाहिए।

क्या होता है पीस बॉन्ड?

पीस बॉन्ड का अर्थ है शांति बनाए रखने के लिए दिया जाने वाला लिखित कानूनी आश्वासन। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 126 के तहत, यदि कार्यकारी मजिस्ट्रेट को विश्वसनीय जानकारी मिलती है कि किसी व्यक्ति से शांति भंग होने या सार्वजनिक व्यवस्था बिगड़ने की आशंका है, तो वह उससे निर्धारित अवधि तक शांति बनाए रखने के लिए बॉन्ड देने के बारे में जवाब मांग सकता है। यह सामान्य रूप से किसी अपराध की सजा नहीं, बल्कि संभावित अशांति को रोकने के लिए की जाने वाली निवारक कानूनी कार्रवाई है। इस प्रावधान के तहत शांति बनाए रखने की अवधि अधिकतम एक साल हो सकती है।

क्या पीस बॉन्ड के लिए ₹10,000 जमा करने पड़ते हैं?

जरूरी नहीं। बॉन्ड की रकम और उसकी शर्तें संबंधित आदेश पर निर्भर करती हैं। व्यक्तिगत बॉन्ड का मतलब आम तौर पर यह लिखित वचन होता है कि व्यक्ति निर्धारित शर्तों का पालन करेगा। यह रकम हमेशा नकद जमा करने के समान नहीं होती। यदि आदेश में जमानती की मांग की गई है, तो संबंधित व्यक्ति को निर्धारित नियमों के अनुसार जमानती भी उपलब्ध कराना पड़ सकता है। बॉन्ड की रकम उचित होनी चाहिए और उसे मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर तय किया जाना चाहिए।

पीस बॉन्ड पर हस्ताक्षर करने से इनकार करने पर क्या होगा?

यदि सक्षम मजिस्ट्रेट कानूनी प्रक्रिया के बाद बॉन्ड देने का आदेश जारी करता है और संबंधित व्यक्ति आवश्यक सुरक्षा देने में असफल रहता है, तो उसे हिरासत में रखा जा सकता है। BNSS की धारा 141 में सुरक्षा देने में असफल रहने की स्थिति से संबंधित प्रावधान हैं।

हालांकि, केवल नोटिस मिलने या बॉन्ड पर सवाल उठाने से अपने आप जेल जाना तय नहीं हो जाता। यह देखना जरूरी है कि कार्यवाही किस चरण में है, क्या जांच के बाद अंतिम आदेश जारी हुआ है और संबंधित व्यक्ति ने उस आदेश का पालन किया है या नहीं। किसी आदेश को चुनौती देने और वैध आदेश का पालन करने से इनकार करने की कानूनी स्थितियां अलग-अलग हैं। इसलिए यदि किसी को ऐसा नोटिस मिलता है, तो उसे उसकी शर्तें पढ़नी चाहिए, निर्धारित तारीख पर उपस्थित होना चाहिए और जरूरत पड़ने पर वकील से सलाह लेनी चाहिए।

पीस बॉन्ड की शर्तें तोड़ने पर क्या होगा?

पीस बॉन्ड स्वीकार करने के बाद उसकी लागू शर्तों का पालन करना जरूरी होता है। यदि निर्धारित अवधि में व्यक्ति शांति बनाए रखने की शर्तों का उल्लंघन करता है और कानूनी प्रक्रिया के तहत उल्लंघन साबित होता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। BNSS की धारा 141 सुरक्षा देने में विफल रहने और संबंधित कानूनी परिस्थितियों में हिरासत से जुड़े प्रावधानों को निर्धारित करती है। इसके अतिरिक्त, यदि किसी व्यक्ति के संज्ञेय अपराध करने की आशंका के संबंध में कानून की आवश्यक शर्तें पूरी होती हैं, तो पुलिस BNSS की धारा 170 के तहत निवारक कार्रवाई कर सकती है। यह कार्रवाई स्वतः नहीं होती; इसके लिए संबंधित कानूनी शर्तें पूरी होना आवश्यक है।

कौन होते हैं स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (SEM)?

स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्तियों के तहत काम करते हैं। उन्हें कानून के अनुसार विशेष मजिस्ट्रेटीय अधिकार दिए जा सकते हैं। दिल्ली में कुछ पुलिस अधिकारियों को भी ऐसी शक्तियां सौंपी गई हैं। शांति भंग होने की आशंका से संबंधित कार्यवाही में SEM नोटिस जारी करने, जवाब सुनने और कानून के तहत आवश्यक आदेश देने की भूमिका निभा सकते हैं। हालांकि, उन्हें लागू कानून और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करना होता है। नेहा बोरा के मामले में भी हाई कोर्ट ने संबंधित सामग्री उपलब्ध कराने और उचित प्रक्रिया अपनाने का निर्देश दिया है।

क्या पीस बॉन्ड भरने से प्रदर्शन करने का अधिकार खत्म हो जाता है?

नहीं। पीस बॉन्ड अपने आप किसी व्यक्ति के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या शांतिपूर्ण सभा के अधिकार को समाप्त नहीं करता। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि बॉन्ड भरने के बाद हर परिस्थिति में किसी भी स्थान पर प्रदर्शन किया जा सकता है।

किसी प्रदर्शन की वैधता उस स्थान पर लागू प्रतिबंधात्मक आदेशों, बॉन्ड की शर्तों और अन्य संबंधित कानूनों पर निर्भर करती है। इसलिए किसी भी मामले में संबंधित आदेश और परिस्थितियां देखना जरूरी है। नेहा बोरा की याचिका खारिज होने के बावजूद दिल्ली हाई कोर्ट ने यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए कि उन्हें संबंधित सामग्री मिले और SEM उचित कानूनी प्रक्रिया अपनाएं। पीस बॉन्ड का उद्देश्य संभावित शांति भंग होने की स्थिति को रोकना है, लेकिन इसकी शर्तें, रकम और पालन न करने के परिणाम संबंधित आदेश तथा कानून के अनुसार तय होते हैं।

पीस बॉन्ड से संबंधित किसी नोटिस या आदेश की स्थिति में उसके वास्तविक दस्तावेजों को पढ़ना जरूरी है। यह सामान्य जानकारी है, व्यक्तिगत कानूनी सलाह नहीं।

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