ST.News Desk : राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता और बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक विस्तृत पत्र लिखकर केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय जनगणना में जाति आधारित जनगणना को शामिल करने के फैसले का स्वागत किया है। हालांकि, यादव ने पत्र में एनडीए सरकार के पिछले रुख की तीखी आलोचना करते हुए इसे “विरोधाभासी और अवसरवादी” बताया है।
तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री को संबोधित करते हुए लिखा
“आपकी सरकार और एनडीए ने वर्षों तक जातिगत जनगणना की मांग को ‘विभाजनकारी’ और ‘अनावश्यक’ बताकर खारिज किया। जब बिहार की महागठबंधन सरकार ने इस दिशा में कदम उठाया, तब आपके सहयोगियों और संस्थागत तंत्र ने सक्रिय रूप से इसमें बाधाएं डालीं।”
उन्होंने इस पत्र में महागठबंधन सरकार के 17 महीने के कार्यकाल के दौरान किए गए जातीय सर्वेक्षण का हवाला देते हुए बताया कि उस समय किस प्रकार से राजनीतिक और संस्थागत अवरोध पैदा किए गए थे।
बिहार जाति सर्वे का हवाला
तेजस्वी यादव ने बिहार में हुए जातीय सर्वेक्षण के आंकड़ों का उल्लेख करते हुए लिखा कि ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) और ईबीसी (अत्यंत पिछड़ा वर्ग) की जनसंख्या का संयुक्त अनुपात राज्य में 63% है।
यह आंकड़ा “लंबे समय से चली आ रही सामाजिक संरचनाओं और मिथकों को तोड़ता” है। इससे यह स्पष्ट होता है कि बहुसंख्यक वंचित समुदायों का सत्ता में प्रतिनिधित्व न्यूनतम है।
“राष्ट्रीय स्तर पर भी यही पैटर्न सामने आने की संभावना है और यह लोकतंत्र को और अधिक समावेशी और न्यायसंगत बनाने की दिशा में निर्णायक कदम हो सकता है।”
तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री से अपील की कि जातीय जनगणना के आंकड़ों का उपयोग केवल सांख्यिकी तक सीमित न रखते हुए, उन्हें नीतिगत सुधारों और सामाजिक न्याय आधारित योजनाओं में रूपांतरित किया जाए। उन्होंने कहा कि अब समय है कि सरकार “सामाजिक और आर्थिक समावेशन” को प्राथमिकता दे।