नई दिल्ली। सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत तीन साल में महिलाओं को 75 लाख नए एलपीजी कनेक्शन देने के लिए सरकारी पेट्रोलियम कंपनियों को 1,650 करोड़ रुपए जारी करने की बुधवार को मंजूरी दे दी। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुआई में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए इस फैसले की जानकारी दी। ठाकुर ने कहा कि मंत्रिमंडल ने उज्ज्वला योजना के तहत वित्त वर्ष 2025-26 तक तीन वर्षो में 75 लाख नए रसोई गैस कनेक्शन देने पर सहमति जताई। इसके साथ ही इस योजना के तहत लाभान्वित होने वाली कुल महिलाओं की संख्या बढकर 10.35 करोड़ हो जाएगी। इस पर कुल 1,650 करोड़ रुपए का खर्च आएगा जिसका बोझ केंद्र सरकार उठाएगी। यह राशि सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम विपणन कंपनियों को जारी की जाएगी।
सरकार उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को पहले से ही 14.2 किलो के गैस सिलेंडर पर 200 रुपये की सब्सिडी दे रही है। उन्हें यह लाभ साल भर में अधिकतम 12 बार मिलेगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत मई, 2016 में प्रधानमंत्री मोदी ने की थी। इस योजना के तहत गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों की महिलाओं को मुफ्त में गैस कनेक्शन दिए जाते हैं। लाभार्थियों को पहली बार गैस सिलेंडर और एक गैस चूल्हा मुफ्त में दिया जाता है। मंत्रिमंडल के इस निर्णय के बारे में जारी आधिकारिक विज्ञप्ति के मुताबिक, कुछ पात्र परिवारों के पास अब भी एलपीजी कनेक्शन नहीं हैं। अगस्त के अंत तक 15 लाख नए उज्ज्वला गैस कनेक्शनों की मांग आ चुकी थी। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस योजना के तहत नए गैस कनेक्शन जारी करने का फैसला किया है। हालांकि, एक रसोई गैस सिलेंडर की दिल्ली में इस समय कीमत 903 रुपये है लेकिन उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को यह 703 रुपये में ही मिल जाता है।
