केंद्र सरकार ने बुधवार को 81 करोड़ गरीबों को प्रति माह 5 किलोग्राम मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) योजना’ को अगले पांच वर्षों के लिए बढ़ा दिया। इसे 1 जनवरी 2024 से लागू किया जाएगा। इस योजना के तहत, केंद्र 1 जनवरी 2023 से शुरू होने वाली एक वर्ष की अवधि के लिए पीएमजीकेएवाई के तहत अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) परिवारों और प्राथमिकता वाले परिवारों (पीएचएच) लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध करा रहा है।
पिछले साल दिसंबर में, केंद्र ने पीएमजीकेएवाई को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के साथ विलय करने का निर्णय लिया। अतिरिक्त खाद्यान्न निःशुल्क उपलब्ध कराने के लिए 2020 में PMGKAY की शुरुआत की गई थी। एनएफएसए के तहत, 75 प्रतिशत ग्रामीण आबादी और 50 प्रतिशत शहरी आबादी को दो श्रेणियों – अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) और प्राथमिकता वाले घरों के तहत कवर किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में करीब 13.50 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए…प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले 5 साल के लिए बढ़ाने का फैसला किया गया है…इससे 81 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा…इसमें 11 लाख 80 हजार करोड़ रुपए का खर्च भारत सरकार करेगी।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन उपलब्ध कराने के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना को मंजूरी दे दी। कृषि उपयोग के लिए किसानों को किराये की सेवाएं प्रदान करने के लिए 2023-24 से 2025-2026 के दौरान 15,000 चयनित महिला एसएचजी को ड्रोन प्रदान किए जाएंगे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना भारत में COVID-19 महामारी के दौरान 26 मार्च 2020 को भारत सरकार द्वारा घोषित एक खाद्य सुरक्षा कल्याण योजना है। यह कार्यक्रम उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा संचालित किया जाता है। लेकिन नोडल मंत्रालय वित्त मंत्रालय है।