झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज (24 अप्रैल) मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट (एससी) का रुख किया। हेमंत सोरेन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका का उल्लेख किया। हेमंत सोरेन ने बुधवार को कहा कि उच्च न्यायालय मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर फैसला नहीं सुना रहा है। सोरेन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ को बताया कि उच्च न्यायालय ने उनकी याचिका पर 28 फरवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं आया है।
सिब्बल ने कहा कि उन्होंने 2 फरवरी को उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन पीठ ने उन्हें राहत के लिए उच्च न्यायालय जाने को कहा था। हमने हेमंत सोरेन मामले में अनुच्छेद 32 याचिका दायर की है। महामहिम ने कहा कि उच्च न्यायालय जाओ। हम 4 फरवरी को हाई कोर्ट गए और फिर 27-28 फरवरी को मामले की सुनवाई हुई। अब, आज तक याचिका पर फैसला नहीं सुनाया गया है। वरिष्ठ वकील ने कहा कि हम फिर से उच्च न्यायालय गए और कहा कि जब तक फैसला नहीं सुनाया जाता, हम आगे या पीछे नहीं जा सकते। न्यायाधीश ने कुछ नहीं कहा। अब, आदमी अंदर होगा और चुनाव खत्म हो जाएगा। फिर हम कहां जाएं जाना?
न्यायमूर्ति खन्ना ने पूछा कि क्या कोई याचिका दायर की गई है और यदि दायर की गई है, तो वह सूचीबद्ध करने के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश के सचिवालय को एक ईमेल भेज सकते हैं। सिब्बल ने कहा, ”अगर हम कुछ कहेंगे तो वे कहेंगे, हम न्यायपालिका पर हमला कर रहे हैं” और याचिका को शुक्रवार को सूचीबद्ध करने की मांग की. न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा कि वह याचिका की सूचीबद्धता पर कुछ नहीं कह सकते और भारत के मुख्य न्यायाधीश सचिवालय याचिका को सूचीबद्ध करने की तारीख बताएंगे। पीठ ने कहा कि बस विवरण दीजिए, यह हो जाएगा। आज या कल, आपको मामले को सूचीबद्ध करने की तारीख मिल जाएगी। सिब्बल ने कहा कि उनकी याचिका पर यह अदालत उच्च न्यायालय को फैसला सुनाने का निर्देश देगी और फिर फैसला सुनाया जाएगा।
