ईडी का आरोप है कि केजरीवाल और अन्य ने कथित तौर पर उत्पाद शुल्क नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में भारी भ्रष्टाचार किया, जिसका उल्लेख अभियोजन शिकायत में किया गया था
ST.News Desk : राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनावों से पहले, उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को आम आदमी पार्टी (आप) के प्रमुख अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उत्पाद शुल्क नीति मामले में मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। इस महीने की शुरुआत में, ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए उपराज्यपाल से अनुमति मांगी थी। ईडी का आरोप है कि केजरीवाल और अन्य ने कथित तौर पर उत्पाद शुल्क नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में भारी भ्रष्टाचार किया, जिसका उल्लेख अभियोजन शिकायत में किया गया था।
अभियोजन शिकायत 17 मई को राउज एवेन्यू कोर्ट में दायर की गई थी, और 9 जुलाई को कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया। आप पार्टी ने इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि दो सालों तक चले तथाकथित शराब घोटाले की जांच में 500 से अधिक लोगों को परेशान किया गया, 50,000 पन्नों के दस्तावेज दाखिल किए गए, और 250 से अधिक छापे मारे गए, लेकिन एक भी पैसा बरामद नहीं हुआ। पार्टी ने इसे भाजपा की साजिश बताया, जिसका उद्देश्य आप और अरविंद केजरीवाल को राजनीतिक रूप से कमजोर करना था।
ईडी ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि केजरीवाल ने ‘साउथ ग्रुप’ के सदस्यों के साथ मिलकर 100 करोड़ रुपये की रिश्वत प्राप्त करने की साजिश रची। इस साजिश के तहत शराब नीति बनाई गई और निजी संस्थाओं को अनुचित लाभ पहुंचाया गया। इसके अलावा, शिकायत में यह भी आरोप है कि इस अपराध की आय से लगभग 45 करोड़ रुपये का इस्तेमाल गोवा विधानसभा चुनाव में आप के प्रचार के लिए किया गया था। ईडी ने यह भी दावा किया कि आप पार्टी इस अपराध की आय का प्रमुख लाभार्थी रही थी, और केजरीवाल गोवा चुनावों के दौरान धन के उपयोग के लिए जिम्मेदार थे।
