- सरकार ने 12वें पे रिवीजन कमीशन के गठन को मंजूरी देने के साथ-साथ दो बकाया महंगाई भत्ते (DA) की किश्तों का भुगतान करने का फैसला किया है
अमरावती: आंध्र प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत की खबर है। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने लंबे समय से लंबित कई मांगों पर अहम फैसले लिए हैं। सरकार ने 12वें पे रिवीजन कमीशन के गठन को मंजूरी देने के साथ-साथ दो बकाया महंगाई भत्ते (DA) की किश्तों का भुगतान करने का फैसला किया है। इसके अलावा 2022 की लंबित सरेंडर लीव का भुगतान, बुजुर्ग पेंशनर्स के लिए अतिरिक्त पेंशन और कर्मचारी स्वास्थ्य योजना को बेहतर बनाने से जुड़े फैसले भी किए गए हैं। सरकार के मुताबिक इन घोषणाओं से कर्मचारियों और पेंशनर्स को आर्थिक राहत मिलेगी।
12वें पे रिवीजन कमीशन से तय होगी नई सैलरी
आंध्र प्रदेश सरकार ने 12वें पे रिवीजन कमीशन (PRC) के गठन को मंजूरी दे दी है। यह कमीशन सरकारी कर्मचारियों की मौजूदा वेतन व्यवस्था, भत्तों और दूसरी सुविधाओं की समीक्षा करेगा। कर्मचारी संगठनों की ओर से लंबे समय से मांग की जा रही थी कि 12वां PRC गठित किया जाए। उनके मुताबिक इसका गठन 1 जुलाई 2023 से होना था। अब सरकार की मंजूरी के बाद इस दिशा में रास्ता साफ हो गया है। हालांकि, कर्मचारियों की सैलरी में वास्तव में कितनी बढ़ोतरी होगी, यह अभी तय नहीं है। इसके लिए पे रिवीजन कमीशन की सिफारिशों का इंतजार करना होगा।
अक्टूबर की सैलरी के साथ मिलेगा दो किश्तों का DA
सरकारी कर्मचारियों के लिए सबसे अहम फैसलों में दो लंबित महंगाई भत्ते की किश्तों का भुगतान शामिल है। सरकार ने तय किया है कि दोनों किश्तों का भुगतान 1 अक्टूबर 2026 की सैलरी के साथ किया जाएगा। ये DA की किश्तें क्रमशः 1 जुलाई 2024 और 1 जनवरी 2025 से लंबित हैं। यानी कर्मचारियों को दो बकाया किश्तों का लाभ एक साथ मिलेगा। पेंशनर्स को भी इन दोनों DA किश्तों का फायदा मिलेगा। हालांकि, किसी कर्मचारी या पेंशनर को मिलने वाली वास्तविक रकम उसकी मौजूदा सैलरी या पेंशन पर निर्भर करेगी।
2022 की सरेंडर लीव का पैसा भी मिलेगा
कर्मचारियों के लिए सरकार ने सरेंडर लीव को लेकर भी फैसला किया है। 2022 में लंबित सरेंडर लीव का भुगतान संक्रांति तक किए जाने की घोषणा की गई है। सरेंडर लीव का मतलब ऐसी छुट्टी से है जिसे कर्मचारी इस्तेमाल करने के बजाय उसके बदले भुगतान प्राप्त करता है। इसे आम तौर पर लीव एनकैशमेंट भी कहा जाता है। सरकार के फैसले के मुताबिक सिविल कर्मचारियों को हर साल एक सरेंडर लीव मिलेगी। वहीं पुलिस कर्मचारियों को उनकी ड्यूटी की प्रकृति को देखते हुए दो सरेंडर लीव का प्रावधान होगा। पुलिस कर्मचारियों को एक अतिरिक्त सरेंडर लीव का पैसा आने वाले दशहरा के आसपास दिए जाने की भी बात कही गई है।
70 और 75 साल की उम्र वाले पेंशनर्स को कितना फायदा?
बुजुर्ग पेंशनर्स के लिए भी सरकार ने महत्वपूर्ण घोषणा की है। जनवरी 2027 से अतिरिक्त पेंशन की सुविधा दोबारा शुरू करने का फैसला किया गया है।
इसके तहत:
- 70 साल से अधिक उम्र: मौजूदा पेंशन पर 10% अतिरिक्त पेंशन
- 75 साल से अधिक उम्र: मौजूदा पेंशन पर 15% अतिरिक्त पेंशन
- यह बढ़ोतरी पात्र पेंशनर्स की मौजूदा पेंशन के आधार पर होगी। यानी अतिरिक्त रकम वर्तमान पेंशन के ऊपर मिलेगी।
Employee Health Scheme में भी बदलाव
सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर्स से जुड़ी Employee Health Scheme (EHS) को मजबूत करने का भी फैसला लिया है। इसके लिए सरकार हर महीने NTR वैद्य सेवा ट्रस्ट को नियमित भुगतान करेगी। इससे स्वास्थ्य योजना के संचालन में आने वाली वित्तीय दिक्कतों को दूर करने और कर्मचारियों व पेंशनर्स को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलने की उम्मीद है।
सरकार पर हर साल पड़ेगा ₹2,880 करोड़ का अतिरिक्त बोझ
कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए किए गए इन फैसलों का असर राज्य के बजट पर भी पड़ेगा। सरकार के मुताबिक सभी घोषणाओं को लागू करने पर राज्य सरकार पर हर साल करीब ₹2,880 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय बोझ आएगा। सरकार का कहना है कि कर्मचारियों और पेंशनर्स की लंबे समय से लंबित मांगों को ध्यान में रखते हुए ये फैसले किए गए हैं। कर्मचारी संगठनों ने भी सरकार की घोषणाओं का स्वागत किया है।
कर्मचारियों और पेंशनर्स को कब-कब मिलेगा लाभ?
पूरे फैसले को आसान भाषा में समझें तो कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए राहत अलग-अलग चरणों में मिलेगी।
1 अक्टूबर 2026 की सैलरी:
दो लंबित DA किश्तों का भुगतान।
संक्रांति तक:
2022 की लंबित सरेंडर लीव का भुगतान।
दशहरा के आसपास:
पुलिस कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त सरेंडर लीव के भुगतान की घोषणा।
जनवरी 2027:
70 साल से अधिक उम्र के पेंशनर्स को 10% और 75 साल से अधिक उम्र वालों को 15% अतिरिक्त पेंशन।
12वां PRC:
नई सैलरी और भत्तों में वास्तविक बढ़ोतरी पे रिवीजन कमीशन की सिफारिशों के बाद तय होगी।
कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ी बात क्या?
फिलहाल कर्मचारियों के लिए तत्काल आर्थिक राहत दो लंबित DA किश्तों से मिलने वाली है। वहीं लंबे समय में 12वें PRC की सिफारिशें उनकी बेसिक सैलरी और भत्तों में बदलाव का रास्ता तय करेंगी। दूसरी ओर बुजुर्ग पेंशनर्स के लिए जनवरी 2027 से मिलने वाली अतिरिक्त पेंशन सीधे उनकी मासिक आय बढ़ाएगी।
इस तरह आंध्र प्रदेश सरकार के फैसलों में कर्मचारियों की सैलरी, बकाया DA, लीव एनकैशमेंट, पेंशन और स्वास्थ्य सुविधा—इन सभी को कवर किया गया है।

